देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में प्रमुख रूप से महक क्रांति नीति को हरी झंडी दी गई, जिसके पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि पर अरोमैटिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट की ब्रीफिंग में बताया कि अरोमैटिक पौधों पर सब्सिडी दी जाएगी। एक हेक्टेयर तक लगाई जाने वाली खेती पर 80% और इससे अधिक भूमि पर 50% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
मुख्य मंजूर प्रस्ताव:
- उत्तराखंड कारागार ढांचे का पुनर्गठन: इसमें कई नए पद शामिल किए गए हैं। 27 पद स्थायी होंगे, जबकि बाकी आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे।
- ईडब्ल्यूएस भवन निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता: 1872 ईडब्ल्यूएस भवनों के निर्माण में राज्य सरकार अतिरिक्त 27 करोड़ रुपये देगी। ये भवन रुद्रपुर में पीएम आवास योजना के तहत बन रहे हैं।
- दूरदर्शन प्रसारण के लिए नए पद: शिक्षा विभाग के तहत एससीईआरटी टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारण के लिए आठ नए पद स्वीकृत किए गए। यह उन छात्रों के लिए लाभकारी होगा, जो किसी कारण से कक्षा में नहीं जा पाते।
- विशेष शिक्षा में आउटसोर्सिंग अवसर: उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली के तहत विशेष शिक्षा के पदों पर सितंबर 2017 से मार्च 2019 तक के दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड पास युवाओं को भी अवसर मिलेगा। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्य फैसले के खिलाफ राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी।
- दिव्यांग विवाह अनुदान: दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह पर अनुदान राशि बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है, पहले यह 25,000 रुपये थी।
