लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में नगर निकायों में पद सृजन, छात्रवृत्ति, आरक्षण और विश्वविद्यालय स्थापना से जुड़े कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है।
सूत्रों के मुताबिक, निकायों में कैडर पुनर्गठन के बाद बढ़ाए गए तीन हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए मानक तय करने का प्रस्ताव एजेंडे में शामिल है। नगर विकास विभाग ने हाल ही में कैडर का पुनर्गठन कर केंद्रीय सेवा के पदों की संख्या 3,085 से बढ़ाकर लगभग 6,600 कर दी थी। इन पदों को भरने के लिए अब तक कोई स्पष्ट नीति तय नहीं हो सकी थी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो जाएगा।
छात्रवृत्ति और आयोग पर फैसला संभव
बैठक में वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने के लिए पोर्टल दोबारा खोलने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। इसके साथ ही पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु विशेष आयोग के गठन पर भी कैबिनेट निर्णय ले सकती है।
निजी विश्वविद्यालयों को हरी झंडी
संभल, झांसी और फतेहपुर में निजी विश्वविद्यालयों के निर्माण और संचालन से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा यूपीडा, औद्योगिक विकास, ऊर्जा, नगर विकास और अन्य विभागों से जुड़े करीब एक दर्जन प्रस्तावों को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री मंत्री समूह के साथ भी विचार-विमर्श करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक से राज्य सरकार की कई अहम योजनाओं को रफ्तार मिलेगी।
