योगी सरकार ने 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है और कहा कि मामले में बाकी 37 हजार से ज्यादा पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।
प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि इससे बेसिक शिक्षा परिषद में 69 हजार सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। बाकी बचे पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में शिक्षामित्रों को एक और मौका देने का भी स्वागत किया।
बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में योगी सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। इसका मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने उन सभी अभ्यर्थियों को बधाई दी, जिनकी भर्ती का मार्ग इस फैसले के बाद प्रशस्त हुआ है। इस फैसले का दूरगामी परिणाम होगा।
डॉ. सतीश द्विवेदी ने कहा कि योगी सरकार के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रारूप पर सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगा कर पूरे देश में ये संदेश दिया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर गांव, गरीब किसान का अधिकार है जिसे लेकर योगी सरकार काम कर रही थी।
उन्होंने कहा कि हम 69,000 में से 31,227 पदों पर भर्ती पूरी कर चुके हैं। शेष 37,773 पदों पर न्यायालय का निर्णय प्राप्त होते ही उनकी प्रक्रिया पूरी कर देंगे। शिक्षामित्रों को जो न्यायालय की शरण में गये थे, उनकी भर्ती का जो निर्देश दिया है, उनको अगली जो भी भर्ती होगी उनमें अवसर देने में हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में बढ़े हुए कट ऑफ की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दिया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस वक्तव्य को रिकॉर्ड पर लिया कि नए कट ऑफ की वजह से नौकरी से वंचित रह गए शिक्षा मित्रों को अगले साल एक और मौका दिया जाएगा। प्रदेश में अब सभी पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया है। पिछले 24 जुलाई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
