प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और सचिव सी चंद्रमौली ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस कर ये जानकारी दी. केंद्रीय कैबिनेट ने सिविल सर्विसेज में व्यापक सुधार के लिए कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि भर्ती होने के बाद विभिन्न कर्मचारी, अधिकारी की क्षमता का लगातार वर्धन कैसे हो, इसके लिए क्षमता वर्धन का एक कार्यक्रम चलेगा. इसका नाम ‘कर्मयोगी योजना’ है, जोकि 21वीं सदी का सरकार के मानव संसाधन के सुधार का एक बहुत बड़ा सुधार कहलाएगा.
केंद्रीय मंत्री ने कहा, लाइफ लांग लर्निंग की जरूरत है जिसे ध्यान में रखकर मिशन कर्मयोगी शुरू किया जा रहा है. जिसमें व्यक्तिगत, संस्कार और प्रक्रिया के स्तर पर काम होगा. प्रधानमंत्री खुद इस कार्यक्रम पर नजर रखेंगें. इसके लिए कैपैसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाया जाएगा. इसमें दुनिया के बेस्ट कंटेंट को डिजिटल तरीके से सरकारी कर्मचारी को मुहैया कराया जाएगा. कर्मयोगी योजना में सरकारी कर्मचारियों की कार्य छमता कैसे बढ़ाई जाए यह तय किया जाएगा.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक 2020 लाने का फैसला हुआ है. इसमें उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिन्दी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषा रहेंगी.
केंद्रीय कैबिनेट ने इस दौरान तीन प्रमुख एमओयू को भी मंजूरी दी. टेक्सटाइल मंत्रालय और जापान, माइनिंग मिनिस्ट्री और फिनलैंड तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा डेनमार्क के बीच एमओयू को सरकार ने मंजूरी दी है.
