कांग्रेस की राज्यसभा सांसद छाया वर्मा का कहना है कि मानसून सत्र के दौरान प्रश्नों को संसद में निरस्त किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने संसद में सवाल निरस्त करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मानसून सत्र के दौरान प्रश्नों को संसद में निरस्त किया जा रहा है। उन्होंने सोमवार को राज्यसभा के सभापति यानी उप राष्ट्रपति एम.वैंकेया नायडू और महासचिव को पत्र लिखकर प्रश्नों को निरस्त किए जाने पर आपत्ति जताई है।
सबूत के आधार पर था प्रश्न
सांसद छाया वर्मा, 14 जुलाई और 22 जुलाई को भी महासचिव के सामने अपनी आपत्ति दर्ज करा चुकी हैं। कांग्रेस सांसद छाया वर्मा ने बताया, 19 जुलाई 2021 को उनका ‘राफेल से जुड़ा प्रश्न’ तारांकित प्रश्नों के ड्रा में लगा था, जिसे रद्द कर दिया गया। पत्र लिखने पर बताया गया कि मामला कोर्ट में है। जबकि वह प्रश्न फ्रांस में आए नए सबूतों पर आधारित था। फ्रांस में जो सबूत आए हैं, उससे जुड़ा कोई मामला कोर्ट में नहीं है, जो मामला कोर्ट में है, वह पुराने तथ्यों को लेकर है। 29 जुलाई 2021 के तारांकित प्रश्नों के वरीयता क्रम -1 के लिए लगाए गए प्रश्न ‘केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में आपराधिक पृष्ठभूमि के मंत्री’, जो 42 प्रतिशत है और वरीयता क्रम -2, ‘चीन द्वारा वर्ष 2020 से 2021 के दौरान भारतीय क्षेत्र के हिस्से पर अवैध कब्जे को हटाने हेतु उठाए गए कदम’ को निरस्त कर दिया गया। उसकी जगह पर वरीयता क्रम -3 के लिए लगाए गए प्रश्न को तारांकित प्रश्नों की सूची में प्रश्न सं. 112, ‘क्रीमी लेयर का प्रावधान’ 29.7.2021 को मेरे नाम से लगाया गया।
पेगासस पर दो सवाल निरस्त हुए
छाया वर्मा ने बताया, 4 अगस्त 2021 को ‘फोन टेपिंग पेगासस से जुड़ा प्रश्न’ (गृह मंत्रालय) के लिए लगाया गया था। उसे निरस्त कर दिया गया। जिसपर दोनों सदनों में हफ्तों से संसद नहीं चल पा रही है। प्रश्न में मैंने पूछा था, पत्रकारों, न्यायधीशों, मंत्रियों, नेताओं के फोन टेपिंग मामलों को क्या केन्द्र सरकार न्यायिक जांच करवाएगी? 5 अगस्त 2021 ‘पेगासस फोन टेपिंग से जुड़ा प्रश्न’ (आईटी मंत्रालय) के लिए लगाया गया था, जो निरस्त कर दिया गया। इस प्रश्न में मैंने पूछा है कि क्या मंत्रालय इजरायल से पेगासस साफ्टवेयर खरीदा है या किराये पर लिया है।
विशेषाधिकार हनन का मामला बनाएंगी
कांग्रेस सांसद छाया वर्मा ने कहा, उप राष्ट्रपति और महासचिव को लिखे पत्र पर कार्यवाही नहीं हुई तो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगी। उन्होंने कहा, सरकार तोड़मरोड कर जानकारी दे रही है। यह संसदीय व्यवस्था में ठीक नहीं है।
