दिल्ली सरकार ने वार्षिक विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (एलएडी) निधि को 15 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये करने का फैसला किया है। इससे पहले, पिछली आप सरकार ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले यह राशि 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये कर दी थी।
दिल्ली के शहरी विकास विभाग द्वारा जारी ताजा आदेश के अनुसार, कैबिनेट ने 2 मई को यह निर्णय लिया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एलएडी फंड 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष रहेगा।
आदेश में बताया गया है कि यह निधि अप्रतिबंधित होगी और इसे पूंजीगत परियोजनाओं के साथ-साथ परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए भी बिना किसी रोक-टोक के खर्च किया जा सकेगा।
भाजपा के एक विधायक ने बताया कि सरकार ने कुल 350 करोड़ रुपये एलएडी फंड के लिए अलग रखे हैं, जो दिल्ली के 70 विधायकों के बीच बांटे जाएंगे, यानी हर विधायक को 5 करोड़ रुपये मिलेंगे। इससे पहले, पिछली आप सरकार के दौरान 2021-22 और 2022-23 में प्रत्येक विधायक को 4 करोड़ रुपये मिलते थे, जो 2023-24 में बढ़ाकर 7 करोड़ रुपये कर दिए गए थे।
