केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व वाली मध्यप्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार ने किसानों को कर्जमाफी के प्रमाण पत्र बांटे लेकिन अब तक उनका पैसा माफ नहीं किया।
सतना के रायगांव में एक उपचुनाव रैली को संबोधित करते हुए तोमर ने कहा, यह भगवान के लिए अस्वीकार्य पाप था और इसीलिए 2018 के अंत में सत्ता में आई कमलनाथ सरकार मार्च, 2020 में सिर्फ 15 महीनों में गिर गई। 2018 में भाजपा को चार से पांच सीटें कम मिलीं और कांग्रेस ने मध्यप्रदेश में सरकार बनाई।
मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद, कमलनाथ ने कृषि ऋण माफी की फाइल पर हस्ताक्षर किए और किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किए, लेकिन आज तक इन ऋणों को माफ नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा, कांग्रेस का यह पाप भगवान को मंजूर नहीं था, इसलिए कमलनाथ सरकार नहीं चल पाई। रायगांव (एससी) उपचुनाव 30 अक्तूबर को होना है और परिणाम 2 नवंबर को घोषित किए जाने हैं, जिसमें मुख्य मुकाबला भाजपा की प्रतिमा बागरी और कांग्रेस की कल्पना वर्मा के बीच है। भाजपा के मौजूदा विधायक जुगल किशोर बागरी के निधन के कारण यह जरूरी हो गया है।
तोमर ने कहा कि 2003 तक कांग्रेस के शासन के दौरान एमपी पूरी तरह से अंधेरे में था, जिसमें कोई सड़क या पानी की आपूर्ति आदि नहीं थी, जबकि 2003 और 2018 के बीच भाजपा के तहत तेजी से प्रगति हुई, जिसके अन्तर्गत लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और संबल योजना जैसी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गईं।
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कांग्रेस के तहत सिंचाई की सुविधा सिर्फ सात लाख हेक्टेयर थी, जिसे भाजपा ने अब बढ़ाकर 47 लाख हेक्टेयर कर दिया है। हालांकि कोविड-19 महामारी ने केंद्र और राज्यों के राजस्व को प्रभावित किया, प्रधानमंत्री मोदी या सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कभी नहीं किया। उन्होंने कहा कि गरीबों और किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए कोई फंड नहीं है।
तोमर ने कहा कि मोदी सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपये की किसान सम्मान निधि वितरित करती है, और मध्यप्रदेश में चौहान सरकार ने इस राशि में 4,000 रुपये जोड़े हैं, जिससे यह कुल मिलाकर 10,000 रुपये हो गया है। इसके अलावा, रायगांव, पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा सीटों और खंडवा लोकसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव होने हैं।
