केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के कार्यान्वयन को दोहराने के जवाब में, राजद नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने टिप्पणी की कि 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही हिंदू-मुस्लिम जैसे मुद्दे फिर से सामने आएंगे। पिछले महीने, शाह ने दोहराया था कि सीएए के कार्यान्वयन को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यह देश का कानून है।
बिहार के नेता ने कहा कि कभी-कभी चीजें गुब्बारे की तरह छोड़ी जाती हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हिंदू-मुस्लिम जैसे मुद्दे सामने आएंगे।
जानकारी के मुताबिक एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के नियमों को लोकसभा चुनाव की घोषणा से “काफी पहले” अधिसूचित किया जाएगा। पदाधिकारी ने कहा, “हम जल्द ही सीएए के लिए नियम जारी करने जा रहे हैं। एक बार नियम जारी होने के बाद, कानून लागू किया जा सकता है और पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है।” नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए सीएए के नियमों का उद्देश्य बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों – जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं – को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है।
पिछले महीने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया था कि सीएए के कार्यान्वयन को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यह देश का कानून है। कोलकाता में एक सभा को संबोधित करते हुए शाह ने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा सीएए को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया था। टीएमसी नेता इस कानून के आने के बाद से ही इसका विरोध कर रहे हैं। बहुप्रतीक्षित सीएए को लागू करने का आश्वासन पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनावी एजेंडा था।
