शामली में चला बाबा का बुलडोजर, 25 बीघा जमीन हुई कब्जा मुक्त

शामली जनपद में कैराना के गांव मन्ना माजरा के सामने कृषि भूमि पर काटी जा रही अनधिकृत कॉलोनी पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर नींव ध्वस्त करा दी। कैराना में पिछले चार दिन से बुलडोजर चलवाकर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने का कार्य जारी है। 

शुक्रवार को तहसीलदार प्रियंका जायसवाल राजस्व विभाग व पुलिस टीम के साथ शामली रोड स्थित गांव मन्ना माजरा के सामने पहुंची। जहां पर पानीपत निवासी एक व्यक्ति की करीब 25 बीघा कृषि भूमि पर प्लाटिंग की जा रही थी। सभी प्लाटों की करीब तीन फीट ऊंची बाउंड्री की गई थी।

तहसीलदार ने कॉलोनी पर मौके पर मिले प्रॉपर्टी डीलर राजू के बेटे से विकास प्राधिकरण से प्लाटिंग करने संबंधी अनुमति के कागज मांगे। वह कोई कागज नहीं दिखा सका।

इस पर बुलडोजर से अवैध कॉलोनी के सभी प्लाटों की नींव व बाउंड्री को ध्वस्त करा दिया। तहसीलदार प्रियंका जायसवाल ने बताया कि पिछले एक साल से हल्का लेखपाल यतेंद्र सिंह प्रॉपर्टी डीलर को अनुमति लेने को कहा था, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर इस पर ध्यान नहीं दिया। बुलडोजर चलवाकर अवैध कॉलोनी को ध्वस्त करा दिया गया। प्राधिकरण के अधिकारी प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं।

अनधिकृत कब्जे के मामले में जाबिर मुखिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
तालाब की चार बीघा और रिठान की करीब ढाई बीघा भूमि से गुरुवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर कब्जा मुक्त करा दिया था। मामले में आरोपी जाबिर मुखिया के खिलाफ हल्का लेखपाल की ओर से लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम व सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोप में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। 

इसके अलावा तहसील कोर्ट ने भी धारा 67 का मुकदमा दायर किया गया है। तहसीलदार प्रियंका जायसवाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना वसूला जाएगा। पुलिस की ओर अलग से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी।

ग्राम समाज की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे की शिकायत
गांव गोगवान निवासी कौशर व जसवंत ने शुक्रवार को एसडीएम संदीप कुमार को एक शिकायती पत्र दिया। जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में खसरा नंबर 719 व 724 की सरकारी संपत्ति है। जमीन पर गांव के ही करीब एक दर्जन लोगों ने अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण कर रखा है। 

ग्रामीणों ने बताया कि जब उनके द्वारा ऐसा करने से मना किया गया तो उन्होंने उनके साथ गाली गलौज की। दोनों ग्रामीणों ने सरकारी भूमि की पैमाइश कराकर भूमि कब्जा मुक्त कराने की मांग की है।

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