मप्र सरकार द्वारा कंपाउंडिंग शुल्क जमा कराकर अवैध निर्माण को वैध किया जा रहा है। इसका सबसे अधिक फायदा रसूखदार उठा रहे हैं। पहने नियम विरुद्ध तरीके से मकान व कामर्शियल इमारतों का निर्माण कराते हैं। इसके बाद किए गए अवैध निर्माण पर कंपाउंडिंग शुल्क जमा कर उसे वैध करा लेते हैं। इससे शहर का विकास बेतरतीब ढंग से हो रहा है।
हालांकि यह नियम मध्य प्रदेश शासन के हैं जिसके तहत ऐसा किया जाता है, लेकिन रसूखदारों द्वारा खुलकर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। शहर के मुख्य सड़कों के किनारे ऐसी बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं। जिसमें सुरक्षा के मापदंड दरकिनार हैं। ऐसे में कभी भी हादसा हो सकता है। मान लें कि किसी बहु मंजिला इमारत में आग लग जाए तो वहां तक फायर ब्रिगेड के पहुंचने का रास्ता नहीं है। आपदा की स्थिति में आसानी से बाहर निकलने के लिए जगह का विकल्प नहीं है। इसके बावजूद राजधानी में स्थिति यह है कि लोग सड़क से सटाकर बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी हैं।
