विपक्षी एकता के लिए पटना की बैठक के बाद बिहार की नीतीश कुमार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होना था, इससे पहले मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 25 एजेंडों पर मंत्रिपरिषद् ने मुहर लगाई। एक अहम फैसले के तहत अब विद्यालय अध्यापक में बिहार का स्थ्ज्ञायी नवासी होने की अनिवार्यता खत्म करते हुए बाहर के लोगों के लिए भी रास्ता खोल दिया गया।
राज्य सरकार पंचायत स्तरीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन तथा समुचित अभी लेखन हेतु उपनिदेशक पंचायत का कार्यालय / जिला पंचायत राज पदाधिकारी का कार्यालय /कार्यपालक पदाधिकारी कार्यालय में 675 लिपि के संवर्ग के पदों का अतिरिक्त सृजन कर रही है। इनमें 593 निम्न वर्गीय लिपिक 42 उच्च वर्गीय लिपिक 31 प्रधान लिपिक और 9 कार्यालय अधीक्षक स्तर के पद होंगे।
