मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 20 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की अभूतपूर्व सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और साहस को सलाम करते हुए वीर सैनिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया।
सीएम धामी का बयान
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ भारत की सैन्य शक्ति और रणनीतिक सूझबूझ का प्रतीक है। उत्तराखंड जैसे वीरभूमि राज्य के हर नागरिक के लिए यह गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग पूरे गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्र के साथ खड़े हैं।
कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्ण
1. पशुपालन:
- उत्तराखंड में पोल्ट्री फार्मिंग के लिए बड़े निवेशकों को आकर्षित करने हेतु नीति को मंजूरी दी गई।
- पहाड़ी क्षेत्रों में 40% और मैदानी क्षेत्रों में 20% सब्सिडी दी जाएगी।
- हरियाणा की तर्ज पर अंडे देने वाली 35 और चिकन उत्पादन वाली 20 इकाइयां स्थापित होंगी।
- इससे 3000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
2. जीएसटी:
- संयुक्त आयुक्त सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई।
3. ऊर्जा:
- यूपीसीएल में सुधार के लिए मैकेंजी कंपनी की रिपोर्ट के आधार पर नई पॉलिसी को मंजूरी मिली।
- इससे ऊर्जा दक्षता में सुधार और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।
4. सचिवालय प्रशासन:
- मुख्यमंत्री राहत कोष की धनराशि अब उस बैंक में रखी जाएगी, जो उच्चतम ब्याज दर देगा।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना
- निराश्रित एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी गई।
- पहले वर्ष में 2000 महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य।
- दो लाख तक का प्रोजेक्ट बनाने पर 1.5 लाख की सब्सिडी दी जाएगी।
- योजना में कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, ब्यूटी पार्लर जैसे कार्य शामिल हैं।
- इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
- यदि महिला व्यवसाय शुरू नहीं कर पाती है, तो सरकार राशि की वसूली करेगी।
सड़क पर आवारा गौवंश के लिए नीति
- 16,000 पशुओं के लिए नई नीति लागू की गई।
- पहले तीन विभागों से धनराशि मिलती थी, अब पशुपालन विभाग ही खर्च उठाएगा।
- प्रस्ताव अब जिलाधिकारी स्तर पर ही स्वीकृत होंगे।
- गौशाला निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए एनजीओ को 40% खर्च वहन करना होगा, जबकि सरकार 60% सब्सिडी देगी।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 110 के तहत नियमावली को मंजूरी।
- स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार मंजूरी।
- मुख्यमंत्री राहत कोष का संचालन सभी बैंकों में ब्याज दर के आधार पर किया जाएगा।
उत्तराखंड सरकार के इन फैसलों से राज्य में रोजगार, ऊर्जा सुधार और गौ संरक्षण के क्षेत्र में बड़ा प्रभाव पड़ेगा।
