जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्र सरकार ने आज करगिल और लद्दाख की पार्टियों और सिविल सोसायटी सदस्यों से बातचीत की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जीके. रेड्डी से मुलाकात के दौरान लद्दाख के प्रतिनिधिमंडल ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है।
जानकारी के अनुसार कुल 11 नेता इस मीटिंग के लिए गृह मंत्रालय पहुंचे थे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, भाजपा समेत अन्य स्थानीय पार्टी, संगठनों के नेता मौजूद रहे। इस दौरान लद्दाख क्षेत्र में विकास कार्यों और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने पर बात हुई। इस बैठक में लद्दाख के पूर्व सांसदों को भी आमंत्रित किया गया है। बैठक से पहले केडीए के सह-अध्यक्ष असगर अली करबलाई ने कहा कि वह केंद्र से किसी भी शर्त के साथ बातचीत करने को तैयार हैं लेकिन कारगिल के सभी संगठन इस बात पर एक मत है कि छठे शेड्यूल या कोई और कानून उनको मंज़ूर नहीं है।
जम्मू-कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक कर चुकी है सरकार
अली करबलाई ने कहा कि वह लद्दाख को पूर्ण राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। अगर 1975 में ढाई लाख जनसंख्या पर सिक्किम को राज्य का दर्जा मिल सकता है तो तीन लाख की आबादी वाले लद्दाख को क्यों नहीं मिल सकता। याद हो कि इससे पहले इससे पहले प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं के साथ करीब साढ़े तीन घंटे तक बैठक की थी, जिसमें अधिकांश नेताओं ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव कराने की मांग उठाई थी।
