भारत ने कहा है कि चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश पर अपने निराधार दावों को दोहराने के बावजूद, राज्य देश का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को “चीन के क्षेत्र का अंतर्निहित हिस्सा” बताए जाने के कुछ दिनों बाद एक प्रेस वार्ता में यह टिप्पणी की।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा “अरुणाचल प्रदेश मामले पर हमारी स्थिति बार-बार बहुत स्पष्ट की गई है। हाल ही में, हमने इस संबंध में एक बयान भी जारी किया है। चीन जितनी बार चाहे अपने निराधार दावों को दोहरा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। हमारी स्थिति बदलें। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा।
9 मार्च को पीएम मोदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग का उद्घाटन करने के बाद, चीन ने एक राजनयिक विरोध दर्ज कराया और चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, “चीन ने भारत द्वारा अवैध रूप से स्थापित तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी और इसका दृढ़ता से विरोध करता है”।
इसे “बेतुका” बताते हुए, भारत सरकार ने तब कहा था, “इस संबंध में [चीन द्वारा] आधारहीन तर्क दोहराने से ऐसे दावों को कोई वैधता नहीं मिलती है।”
इस बीच, भारत और चीन के शीर्ष राजनयिकों ने 27 मार्च को बीजिंग में नए दौर की वार्ता की। विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्षों ने “पूर्ण विघटन” कैसे प्राप्त किया जाए, इस पर विचारों का गहन आदान-प्रदान किया और “नियमित संपर्क बनाए रखने” पर सहमति व्यक्त की। राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से, किसी भी सफलता का कोई संकेत नहीं।
