भारत में चाइनीज कंपनियों के 12,000 रुपये से कम कीमत वाले चाइनीज फोन बैन को लेकर सरकार की ओर से बयान आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर इन फोन पर प्रतिबंध की बात को नकार दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने अभी तक चाइनीज कंपनियों के इन फोन को बैन करने की कोई योजना नहीं बनाई है। भारतीय ब्रांड को बढ़ावा देना सरकार का दायित्व और कर्तव्य है। यदि अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण, भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड का बहिष्कार होता है, तो हम हस्तक्षेप करेंगे और समाधान करेंगे।
दरअसल, हाल ही में भारत में 12,000 रुपये से कम कीमत वाले चाइनीज फोन को भारत में बैन किए जाने की खबर थी। दावा किया जा रहा था कि सरकार ने लावा, माइक्रोमैक्स जैसी घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया है। हालांकि अब केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर इस दावे को खारिज कर दिया है।
भारतीय स्मार्टफोन बाजार पर चाइनीज कंपनियों का कब्जा
बता दें कि भारत इस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है, लेकिन इसपर चाइनीज कंपनियों का कब्जा है। घरेलू कंपनियां इन चाइनीज कंपनियों के आगे टिक नहीं पा रही है। मार्केट रिसर्च फर्म काउंटरप्वाइंट के अनुसार भारत में 12,000 रुपये से कम कीमत में बिकने वाले फोनों में 80 फीसदी फोन चाइनीज कंपनियों के होते हैं।
यानी की भारत के मिड सेगमेंट और बजट सेगमेंट स्मार्टफोन बाजार में चाइनीज कंपनियों के स्मार्टफोन का बोलबाला है। उंटरप्वाइंट के अनुसार 150 डॉलर से कम के स्मार्टफोन ने जून 2022 तक तिमाही के लिए भारत की बिक्री में एक तिहाई का योगदान दिया और इसमें चाइनीज कंपनियों का शिपमेंट 80% तक रहा है।
