छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फर्जी चिटफंड कंपनियों से पीड़ित अभिकर्ताओं और निवेशकों ने गुरुवार को बूढ़ातालाब स्थित धरनास्थल पर चिटफंड निवेशकों के तत्काल भुगतान की मांग को लेकर धरना देकर प्रदर्शन किया। साथ ही वादा निभाओ दिवस मनाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम जिला प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ नागरिक अधिकार समिति के बैनर तले आयोजित इस धरना में 5वीं बार निवेशकों से लाखों आवेदन जमा करवाकर उस पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने की कड़ी निंदा की गई।समिति के प्रदेश अध्यक्ष शुभम साहू ने कहा कि निवेशकों की हालत कोरोना की दो लहरों के बाद बहुत खराब हो गई है और अब उन्हें तत्काल भुगतान की जरूरत है, लेकिन पाई – पाई भुगतान का वादा कर सत्तासीन हुई सरकार ने तीन वर्ष हो जाने के बाद भी एक पाई का भुगतान नहीं किया है। अब निवेशकों को सरकार के इरादों पर संदेह होने लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि बचे हुए दो साल के कार्यकाल में 20 लाख निवेशकों के 50 हजार करोड़ रुपयों के भुगतान की ठोस योजना क्या है?
रना आंदोलन को सरोज श्रीवास, दुर्गेश साहू, हेमंत साहू, मनाराम ध्रुव, इंडेराम साहू, मनीष पटेल, महेश देवांगन, गोपी निषाद, वेदराम, दुष्यंत साहू, रविन्द्र कुमार साहू, नरोत्तम साहू, काशीराम यादव, नरोत्तम कुमार वर्मा सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने संबोधित किया।
इसके बाद दोपहर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम सौंपे गए आठ सूत्रीय मांग पत्र में जन घोषणा पत्र का वादा पूर्ण करने के लिए निवेशकों की पूर्ण राशि ब्याज सहित तत्काल वापस करने, यालको निवेशकों की शेष राशि का ब्याज सहित भुगतान करने, देनदारी से कम संपत्ति रखनेवाली कंपनियों के निवेशकों के पूर्ण भुगतान के लिए विशेष कोष का गठन करने के साथ ही 20 लाख निवेशकों की 50 हजार करोड़ की डूबी रकम का भुगतान करने की घोषणा करने की मांग रखी गई।
इसके अलावा सभी फरार संचालकों की गिरफ्तारी करने, वायदे के अनुसार अभिकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमो को तुरंत वापस लेने के साथ ही आदि मांगें रखी गई।
