कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज दिल्ली सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके अनुसार सोमवार, 30 नवंबर से राजधानी के सरकारी कार्यालयों में केवल 50 प्रतिशत ही स्टाफ काम करेगा। शेष स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करेगा। इस संबंध में राज्य सरकार के प्रस्ताव को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शनिवार को मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि नई व्यवस्था 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। स्थिति में यदि कुछ बदलाव होता है तो सरकार नया आदेश जारी करेगी। राजस्व विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा है। प्रस्ताव को उपराज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद सोमवार से ग्रेड-एक और उच्च अधिकारियों को छोड़कर बाकी स्टाफ में से 50 फीसद कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे। विभाग के मुखिया यह तय करेंगे कि आधे लोग घर से काम करें और बाकी को दफ्तर बुलाया जाए। निजी संस्थाओं को भी सलाह दी गई है कि वे दफ्तरों में शारीरिक दूरी को ध्यान में रखते हुए स्टाफ को बुलाएं। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर पर काम दिया जाए। कोरोना संक्रमण के बीच दफ्तरों में दबाव कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने आधे कर्मचारियों को बुलाने का निर्णय लिया था।
