सुप्रीम कोर्ट ने एक से अधिक जगहों से चुनाव लड़ने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह ‘‘विधायी नीति’’ का मामला है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उम्मीदवार विभिन्न कारणों से विभिन्न सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं और यह संसद की इच्छा है कि क्या इस तरह का विकल्प देकर लोकतंत्र के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। पीठ ने कहा, “एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार कई कारणों से ऐसा कर सकते हैं।”एक उम्मीदवार को एक से अधिक सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति देना विधायी नीति का मामला है क्योंकि अंततः यह संसद की इच्छा है कि क्या देश में राजनीतिक लोकतंत्र को इस तरह का विकल्प देकर आगे बढ़ाया जाता है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि 1951 के अधिनियम की धारा 33(7) में स्पष्ट मनमानी के अभाव में, उसके लिए प्रावधान को समाप्त करना संभव नहीं होगा। दलीलों के दौरान, उपाध्याय की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार दो सीटों से चुनाव लड़ता है और दोनों सीटों से निर्वाचित होता है, तो उसे एक सीट खाली करनी होगी, जिससे उपचुनाव होगा। यह राजकोष पर एक अतिरिक्त वित्तीय बोझ होगा।उन्होंने कहा कि 1996 के संशोधन से पहले, चुनाव में एक उम्मीदवार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, इस पर कोई रोक नहीं थी। संशोधन ने उस संख्या को दो तक सीमित कर दिया।
पीठ ने कहा कि यह संसद को तय करना है कि कोई उम्मीदवार एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ सकता है या नहीं।अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा, “जब आप दो सीटों से चुनाव लड़ते हैं, तो आप नहीं जानते कि आप कहां से चुने जाएंगे। इसमें गलत क्या है? यह चुनावी लोकतंत्र का हिस्सा है।” इसने कहा कि संसद निश्चित रूप से हस्तक्षेप कर सकती है, जैसा कि उसने 1996 में किया था, और कह सकती है कि वह इसे एक निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित कर रही है।
पीठ ने कहा, “प्रासंगिक समय पर, यदि संसद आवश्यक समझती है, तो वह ऐसा कर सकती है। निष्क्रियता का कोई सवाल ही नहीं है।” पीठ ने कहा, “इसे देखने का एक और तरीका है। कोई राजनीतिक नेता कह सकता है कि मैं चुनाव लड़कर अपनी अखिल भारतीय छवि स्थापित करना चाहता हूं … जैसे उत्तर-पूर्व और उत्तर या दक्षिण से।” देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसे उदाहरण रहे हैं जो दर्शाते हैं कि उस कद के नेता रहे हैं।
शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिका का एक आधार यह है कि जुलाई 2004 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त ने तत्कालीन प्रधानमंत्री से 1951 के अधिनियम की धारा 33(7) में संशोधन करने का आग्रह किया था, जहां तक कि यह किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट का भी हवाला दिया है, जो चुनाव आयोग (ईसी) से सहमत थी कि 1951 के अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि एक व्यक्ति को एक से अधिक सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति न दी जा सके।
