हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार फसल खराब होने के एक माह के अंदर-अंदर मुआवजा राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी गई है। अगर अब भी किसी किसान को यह लगता है कि उसकी वेरिफिकेशन सही नहीं हुई तो वह ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। सरकार ने फैसला किया है कि 2 जून से ऐसे किसानों के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल फिर से खोला जाए। किसान अपनी शिकायत इस पोर्टल पर दर्ज करें। इसके बाद फिर से वेरिफिकेशन करवाकर उसे उचित मुआवजा दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री आज अपने नारनौल के जनसंपर्क अभियान के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
देश के इतिहास में पहली बार इतने कम समय में फसल मुआवजा दिया
पत्रकारों द्वारा फसल खराबा संबंधी पूछे गए सवाल के जवाब में चौटाला ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 हजार किसानों के खाते में एक क्लिक पर 181 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। यह राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल किसानों से अलग है। बीमित किसानों को कंपनी की ओर से मुआवजा दिलाया जाएगा।
ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता किसान
डिप्टी सीएम ने कहा कि जिला महेंद्रगढ़ में सरसों की फसल में अधिक नुकसान होने के कारण सबसे अधिक मुआवजा दिया गया है। अकेले जिला महेंद्रगढ़ को 68.86 करोड रुपए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से मुआवजा दिया है। अगर कहीं भी बीच में किसी किसान की जमीन का मुआवजा नहीं मिला है तो वह अब ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा वेरिफिकेशन करा कर उसका मुआवजा दिलाया जाएगा।
एविएशन बॉन्ड पॉलिसी लाएगी सरकार
उन्होंने कहा कि पहले मुआवजे के नाम पर किसानों से मजाक होता था। पहले की सरकारों में किसानों को दो-दो रुपए के मुआवजे दिए जाते थे। इस सरकार ने फैसला किया है कि अगर किसी एकड़ में 100 साझीदार है तो भी कम से कम एक किसान को 500 रूपए का मुआवजा दिया जाएगा। बाछौद हवाई पट्टी फ्लाइंग स्कूल में हरियाणा के युवाओं को अधिक मौका देने के लिए हरियाणा सरकार एविएशन बॉन्ड पॉलिसी लाने जा रही है। मेडिकल बोर्ड पॉलिसी की तर्ज पर हरियाणा में एविएशन बॉन्ड पॉलिसी लाई जाएगी। इसमें प्रशिक्षण के इच्छुक हरियाणा के युवाओं को बैंकों से सीधे लोन दिया जाएगा।
ढांचागत मूल सुविधाएं बढ़ाई जा रही
बाछौद हवाई पट्टी के विस्तारीकरण के संबंध में उन्होंने कहा कि इसके लिए किसानों से ही भूमि पोर्टल पर अपनी भूमि देने के लिए आग्रह किया गया है। भूमि मिलते ही विस्तारीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ढांचागत मूल सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। इस साल के अंत तक नारनौल के नजदीक बन रहे मल्टीपरपज लॉजिस्टिक हब का कार्य भी पूरा करने का लक्ष्य है। यहां स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
