विषम भौगोलिक परिस्थिति के बावजूद लोगों तक जन सुविधाएं पहुंचाने में जुटी जयराम सरकार अब कठिनाई भरे इलाकों में ड्रोन का इस्तेमाल कर दवाएं और राशन जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की तैयारी कर रही है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रोन पॉलिसी को और लचीला बनाने व सरकारों व लोगों को इसके प्रयोग को बढ़ाने की बात कहने के बाद प्रदेश के मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने इस संबंध में एक बैठक की है।
बैठक के बाद सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक मुकेश रेपसवाल को नोडल अधिकारी बनाया गया है जो एक एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। इसके लिए उन राज्यों से भी संपर्क साधा जाएगा, जहां पर ड्रोन का किसी तरह की सेवा के लिए सफल उपयोग किया गया है।
प्लान में उन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, जिनमें ड्रोन की सेवाएं ली जा सकती हैं। चूंकि हिमाचल में पहले ही मुश्किल रास्तों और क्षेत्रों की भरमार है। ऐसे में इन क्षेत्रों में दवा, राशन के अलावा आपदा के समय किसी भी तरह की सप्लाई, कृषि व बागवानी में इस्तेमाल होने वाले छिड़काव के अलावा पीडब्ल्यूडी जैसे महकमों में सर्वे के लिए ड्रोन के प्रयोग की संभावनाओं की एक रिपोर्ट बनाई जाएगी।
इस रिपोर्ट को सरकार को भेजा जाएगा और जरूरत के अनुसार हिमाचल में ड्रोन की मदद से लोगों की जिंदगी की मुश्किलों को आसान बनाने का प्रयास किया जाएगा।
