प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगलूरू में चल रहे जी20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने शनिवार को अपने संबोधन के दौरान कहा कि आज भारत में 85 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं जो दुनिया में सबसे सस्ती डाटा लागत का आनंद ले रहे हैं। भारत का डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत ढांचा वैश्विक चुनौतियों के लिए सुरक्षित और समावेशी समाधान पेश करता है।
जन धन खाते, आधार और मोबाइल फोन ने वित्तीय लेनदेन में क्रांति लाई
पीएम मोदी ने कहा, हमने शासन को और अधिक कुशल, समावेशी, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का लाभ उठाया है। उन्होंने कहा कि जन धन खाते, आधार और मोबाइल फोन ने वित्तीय लेनदेन में क्रांति ला दी है। प्राचीन परंपराओं से लेकर नवीनतम तकनीक तक भारत में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। भारत दर्जनों भाषाओं वाला एक विविधतापूर्ण देश है। यहां दुनिया के सभी धर्म पाए जाते हैं और असंख्य सांस्कृतिक प्रथाओं का पालन होता है। इतनी विविधताएं होने के कारण भारत समाधान के लिए एक आदर्श परीक्षण प्रयोगशाला है।
पीएम मोदी ने आगे कहा, इंटरनेट के लिए 45 फीसदी से अधिक वैश्विक रियल टाइम भुगतान भारत में होते हैं। कोविड पोर्टल ने भारत के टीकाकरण अभियान का समर्थन किया और इसने 200 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने में मदद की। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचान में मदद मिली और इसकी मदद से सरकार ने 33 अरब डॉलर से ज्यादा की बचत की। हम ‘भाषिनी’ नाम का एक एआई-संचालित भाषा अनुवाद प्लेटफार्म बना रहे हैं। यह भारत में सभी विविध भाषाओं में डिजिटल समावेशन का समर्थन करेगा।
पीएम मोदी ने कहा, डिजिटल कौशल की क्रॉस कंट्री तुलना की सुविधा के लिए रोडमैप विकसित करने के आपके प्रयासों का स्वागत है। उन्होंने कहा, जो समाधान भारत में सफल होता है उसे दुनिया में कहीं भी आसानी से लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा, जैसे-जैसे डिजिटल अर्थव्यवस्था बढ़ेगी इसके सामने सुरक्षा संबंधी खतरे आएंगे, चुनौतियां आएंगी। सुरक्षित डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए सर्वसम्मति बनाए जाने की जरूरत है।
