गुरुग्राम में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) मानेसर के विस्तार के लिए 1810 एकड़ जमीन का सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है। ऐसे में किसान सरकार से जमीन अधिग्रहण को रद्द करने या फिर मार्केट रेट के अनुसार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के उदासीन रवैये के विरोध में शनिवार को जमीन अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने दिल्ली-जयपुर हाईवे पर स्थित पचगांव चौक पर जाम लगाकर विरोध शुरू कर दिया।
किसानों ने जाम सुबह दस बजे से लेकर साढ़े 12 बजे तक लगाए रखा। जाम की सूचना पर भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया और किसानों को समझाया, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा भी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाया गया, लेकिन किसान हाईवे से हटने को तैयार नहीं थे। ऐसे में पुलिस द्वारा किसानों को खदेडा गया और हाईवे पर खड़े ट्रैक्टर-ट्रॉली को हटाया गया। विरोध कर रहे लगभग 80 किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया गया।
गुरुनाम सिंह चढूनी भी पहुंचे
जाम लगाकर विरोध जता रहे किसानों का समर्थन देने के लिए शनिवार को पचगांव चौक पर किसान नेता गुरुनाम सिंह चढूनी भी पहुंचे और किसानों की मांग को उन्होंने जायज ठहराया। उन्होंने कहा कि सरकार को मार्केट रेट के अनुसार ही मुआवजा दिया जाना चाहिए।
55 लाख प्रति एकड़ दिया जा रहा मुआवजा
गांव कासन के सरपंच सत्यदेव ने बताया कि सरकार नाजायज तरीके से जमीन को अधिग्रहण कर रही है। उन्होंने बताया कि वह अधिग्रहण के विरोध में बीते 58 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय यहां पर जमीन की कीमत करोड़ों रुपये में है, जबकि सरकार की ओर से 55 लाख रुपये प्रति एकड़ के तहत मुआवजा दिया जा रहा है। इस इलाके में सौ गज का प्लॉट 55 लाख रुपये में भी नहीं आता है। सरकार जल्द से जल्द जमीन अधिग्रहण को रद्द करे।
16 अगस्त को सुनाया जाएगा अवॉर्ड
गांव कासन, कुकडोला व सहरावन में 1810 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। तीनों गांवों की 1810 एकड़ भूमि के अर्जन के लिए 16 अगस्त को 11 बजे लघु सचिवालय के द्वितीय तल पर स्थित जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलेक्टर के कार्यालय में धारा 9 के तहत भू- स्वामियों के आपत्ति प्राप्त करने के साथ ही अवॉर्ड सुनाया जाएगा।
