केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रोहिंग्या शरणार्थियों को फ्लैट दिए जाने के अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय के फैसले को सही करार दिया है। पुरी ने गृह मंत्रालय के बयान की एक कॉपी के साथ ट्वीट किया- रोहिंग्या अवैध विदेशियों के मुद्दे के संबंध में गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति सही स्थिति बताती है। बता दें कि पुरी के बयान पर सियासी हंगामा मचा था और गृह मंत्रालय को स्थिति स्पष्ट करने के लिए सामने आना पड़ा था।
आप ने पुरी को घेरा
इससे पहले पुरी ने बुधवार को कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को बाहरी दिल्ली के बक्करवाला में अपार्टमेंट में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और उन्हें बुनियादी सुविधाएं और पुलिस सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। उनके इस ट्वीट पर सियासी हंगामा मच गया था। आप सरकार ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली के लोग इसकी इजाजत नहीं देंगे। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर खासा उबाल आया और भाजपा नेतृत्व की खूब आलोचना होने लगी।
विश्व हिंदू परिषद ने भी उठाए सवाल
विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने और रोहिंग्याओं को आवास प्रदान करने के बजाय उन्हें वापस भेजने की व्यवस्था करने का आग्रह करते हैं।
गृह मंत्रालय ने कहा, वापस भेजे जाएंगे रोहिंग्या
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि रोहिंग्या घुसपैठिये ही हैं और उन्हें अंतत: उनके संबंधित देश निर्वासित किया जाएगा। तब तक डिटेंशन सेंटर ही उनका ठिकाना है। उन्हें दिल्ली या कहीं भी रहने के लिए फ्लैट समेत अन्य कोई भी सुविधा देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उनके कानूनी निर्वासन की प्रक्रिया विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर चल रही है।
दरअसल, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिन में ट्वीट किया था कि रोहिंग्याओं को दिल्ली के बक्करवाला में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बने फ्लैटों में शिफ्ट किया जाएगा। इस ट्वीट के बाद तमाम माध्यमों पर भी यह खबर चलने लगी। गृह मंत्रालय ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया और इस तरह का कोई फैसला नहीं लिए जाने का स्पष्टीकरण दिया। गृह मंत्रालय ने साफ किया, उसकी ओर से इस बाबत कोई निर्देश नहीं दिया गया है। अवैध रोहिंग्या मदनपुर खादर के कंचन कुंज में ही रहेंगे। मंत्रालय ने बताया कि जुलाई में हुई एक बैठक में दिल्ली सरकार ने जरूर रोहिंग्याओं को नई जगह बसाने का प्रस्ताव किया था लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया है।
बता दें, ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का निर्माण नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) द्वारा किया गया है और टिकरी सीमा के पास बक्करवाला इलाके में स्थित हैं।
