हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एमबीबीएस पूरा करने के बाद डॉक्टरों को सरकारी सेवा का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के संबंध में राज्य सरकार की नीति के कार्यान्वयन के संबंध में एक समीक्षा बैठक की।
बैठक में मुख्यमंत्री ने छात्रों को राहत देते हुए निर्णय लिया कि प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय अब किसी भी छात्र को कोई बॉन्ड राशि का भुगतान नहीं करना होगा। छात्रों को अब केवल कॉलेज और संबंधित बैंक के साथ राशि के बॉन्ड-कम-ऋण एग्रीमेंट करना होगा।
यदि एमबीबीएस/एमडी पास-आउट छात्र डॉक्टर के रूप में राज्य सरकार की सेवा में शामिल होना चाहते हैं और सात साल की निर्दिष्ट अवधि के लिए काम करते हैं तो राज्य सरकार बॉन्ड राशि का वित्तपोषण करेगी। वहीं जो उम्मीदवार हरियाणा में डॉक्टर के रूप में सरकारी सेवा में शामिल नहीं होना चाहते उन्हें उक्त राशि का भुगतान स्वयं करना होगा। ऐसे छात्रों की संबंधित स्नातक डिग्री उम्मीदवारों द्वारा सभी वित्तीय देनदारी पूरी करने के बाद ही जारी की जाएगी। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि एमबीबीएस करने के बाद छात्र सरकारी अस्पतालों में काम कर सकें और राज्य के लोगों को अपनी सेवाएं दे।
