हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त करीब 1,643 पदों को भरने के अलावा कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने लोगों को उनके घरों के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 500 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने फैसला लिया कि डॉक्टरों के 500 पदों में से 300 पद एक माह के भीतर वॉक-इन-इंटरव्यू के तहत और 200 पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरेंगे।
सामुदायिक चिकित्साअधिकारियों के 880 पद भरने की मंजूरी
कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 880 पद अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया है। साथ ही दंत चिकित्सा सेवा विभाग में चिकित्सा अधिकारी (दंत) के 19 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया। इनमें से हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 50 प्रतिशत और बाकि 50 प्रतिशत पद बैचवाइज आधार पर भरने का भी निर्णय लिया।
10 दिनों के लिए तबादलों से प्रतिंबध हटा, विधानसभा मानसून सत्र की तिथि तय
प्रदेश के सरकारी विभागों में अब करीब तीन वर्ष बाद मंत्री स्वयं अपने महकमों में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले कर सकेंगे। मंत्रिमंडल ने 18 से 27 जुलाई तक 10 दिनों के लिए स्थानांतरण पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया है। इसके तहत तबादले करने के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं रहेगी। अधिकारी और कर्मचारी अपने तबादले करवाने के लिए अपने विभागाध्यक्ष को आवेदन कर सकेंगे। 20 जुलाई 2019 को प्रदेश सरकार ने सामान्य तबादलों पर रोक लगाई थी। इसके बाद कोरोना संकट के दौरान के चलते इस रोक को नहीं हटाया गया। बीच-बीच में सरकार ने जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में तबादले करने के लिए कुछ समय के लिए छूट दी हालांकि सामान्य तबादलों पर रोक बरकरार रखी गई। विशेष परिस्थितियों में सिर्फ मुख्यमंत्री की मंजूरी पर ही तबादले किए गए। वहीं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 10 अगस्त से चार दिन का होगा। सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को संस्तुति करने का फैसला लिया गया है। यह मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल में होने जा रहा अंतिम सत्र होगा। कैबिनेट ने सिरमौर के कफोटा में खंड चिकित्सा कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन और भरने की मंजूरी दी।।विज्ञापन
1098.89 करोड़ रुपये के ऋण समझौते को मंजूरी
राज्य मंत्रिमंडल ने हर घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण जल सुधार एवं आजीविका परियोजना को बाह्य सहायता देने के लिए भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से एशियन विकास बैंक के साथ 1098.89 करोड़ रुपये का ऋण समझौता हस्ताक्षरित करने की मंजूरी दी है। यह परियोजना एशियन विकास बैंक के 760.77 करोड़ रुपये के ऋ ण और हिमाचल प्रदेश सरकार की 338.12 करोड़ रुपये की निधि से वित्तपोषित है, जिसमें एशियन विकास बैंक का हिस्सा 69.2 प्रतिशत और प्रदेश सरकार का 30.8 प्रतिशत होगा।
इन विभागों में भरे जाएंगे पद
कैबिनेट ने मंडी जिला के थुनाग में जल शक्ति वृत्त खोलने और सुचारु संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 24 पद सृजित करने, जल शक्ति विभाग में सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से लिपिक के 26 पद, सचिवालय में जूनियर स्केल आशु लिपिकों के 25 पदों को अनुबंध आधार पर, मंडी जिला की औट तहसील के किगस, बमसोई और ओडीधार में आवश्यक पदों के सृजन के साथ तीन नए पटवार वृत्त खोलने को स्वीकृति दी गई है। जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों के सृजन करने का फैसला लिया गया है। मंडी जिले के मकरिड़ी में लोक निर्माण विभाग का नया उप मंडल खोलने और नौ पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया।
नई उप तहसीलें खुलेंगी
कैबिनेट ने सिरमौर जिले की नाहन तहसील के काला अंब, शिमला जिला की चिड़गांव में धमवाड़ी, शिमला जिला की रोहड़ू तहसील के तहत समरकोट में और कांगड़ा जिला की पालमपुर तहसील के चचियां में नई उप तहसील खोलने का निर्णय लिया। बैठक में सिरमौर जिला की पांवटा साहिब तहसील के अंतर्गत मौजूदा पटवार वृत्तों के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की गई। क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से देवी नगर, गौंदपुर, छछेटी, पटलियोन, बैकूं, शमशेरपुर, मानपुर देवरा, खोदरी, मोहकमपुर नावदा, बनौर और दंडन में 11 नए पटवार वृत्त के अतिरिक्त राजपुरा और भटनवाली में दो नए कानूनगो वृत तथा राजपुर और खोरोवाल में दो नई उप तहसीलें खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे पांवटा साहिब तहसील में कुल 23 पटवार वृत और चार कानूनगो वृत हो जायेंगे।
दो केंद्रीय विद्यालयों के लिए लीज पर दी जमीन
शिमला। राज्य मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के धर्मपुर और संधोल में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए सरकारी जमीन को एक रुपये प्रतिवर्ष की लीज पर 99 वर्षों के लिए हस्तांतरित करने और लीज पर देने का फैसला लिया है। जिला बिलासपुर के नव अधिग्रहित राजकीय संस्कृत महाविद्यालय डंगार में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पद सृजित कर भरने की भी स्वीकृति दी गई है। जिला मंडी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निशु में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने और यहां तीन पद सृजित कर भरने का फैसला लिया गया है। ऊना जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सन्हाल व धमांदरी में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने और यहां पांच पद सृजित करने का फैसला लिया गया है। किन्नौर जिला के राजकीय उच्च विद्यालय पनवी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के छह पद सृजित कर भरने का भी फैसला लिया है।
नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खुलेंगे
कैबिनेट में धर्मशाला और मंडी के रेंज मुख्यालयों में दो नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोलने को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में मंडी जिला के सराज क्षेत्र के देवधार, कुल्लू जिला के कटराईं क्षेत्र और सिरमौर जिला के शिलाई क्षेत्र के टिम्बी में जल शक्ति विभाग की तीन निरीक्षण कुटीर बनाने का भी निर्णय लिया गया। जल शक्ति मंडल थुरल के अंतर्गत डूहक और टम्पा में नए जल शक्ति अनुभाग खोलने को मंजूरी प्रदान की। इन अनुभागों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की गई।
नए स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे
बैठक में कारागार एवं सुधार सेवा विभाग में डिस्पेंसर के तीन पद, शिमला जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संदासू को 50 बिस्तरों वाले स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत कर विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों को सृजित करने, कुल्लू जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंज को 50 बिस्तरों वाले स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत करने विभिन्न श्रेणियों के 27 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति दी गई है। जिला सिरमौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरिपुरधार को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने के साथ ही स्वास्थ्य संस्थान के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 26 पद सृजित करने, सिरमौर जिले में 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर को 50 बिस्तरों वाले स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत करने और इसके सुचारु संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों को सृजित कर भरने का भी फैसला लिया गया है। कांगड़ा जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बडूखर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने के साथ ही विभिन्न श्रेणियों के चार पद सृजित कर भरने की स्वीकृति दी गई है।
स्कूलों में वाणिज्य कक्षाएं
बैठक में जिला मंडी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निशु में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने और यहां तीन पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। ऊना जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सन्हाल व धमांदरी में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने और यहां 5 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। किन्नौर जिला के राजकीय उच्च विद्यालय पनवी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया।
ऑनलाइन होंगे हिमाचल के 53 अस्पताल
अस्पतालों में मरीजों की पर्ची से लेकर इलाज तक की व्यवस्था ऑनलाइन होगी। प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में 53 अस्पतालों में वेब आधारित अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के डिजाइन, विकास और क्रियान्वयन के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग नोएडा को चयनित करने को भी स्वीकृति दी है। बैठक में सिरमौर जिले के कलाथा में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने सहित तीन पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। शिमला जिले के कसुम्पटी क्षेत्र के सीपुर में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने व विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कारागार एवं सुधार सेवा विभाग में डिस्पेंसर के तीन पदों को भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला फोरेंसिक इकाई बिलासपुर, नूरपुर और बद्दी में फिंगर प्रिंट एग्जामीनर के तीन पदों को साइंटिफिक अस्सिटेंट में परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया।
वित्त महकमे को यूजीसी पे स्केल जारी करने के दिए निर्देश
प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत करीब 4,700 शिक्षकों को यूजीसी पे स्केल देने के लिए मंत्रिमंडल ने वित्त महकमे को जल्द अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस मामले पर जल्द अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं।
