हिमाचल प्रदेश सरकार ने करीब पांच लाख सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश नियमित सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर के भुगतान का फैसला लिया है। इसके साथ ही नियमित कर्मचारियों को 1 जुलाई 2022 से देय महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भी भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है।
संशोधित वेतनमान के कुल एरियर का 1.5 फीसदी मार्च और तीन फीसदी भुगतान वार्षिक रूप से वित्तीय वर्ष 2024 में किया जाएगा जो प्रति माह कुल बकाया का 0.25 फीसदी की दर से वितरित किया जाएगा। संशोधित वेतनमान का एरियर वेतन-पेंशन के साथ मासिक रूप से वितरित किया जाएगा। वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में नियमित सरकारी कर्मचारियों के वेतन के साथ महंगाई भत्ते का बकाया 1.5 फीसदी की मासिक दर से वितरित किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बकाया की मात्रा वेतनमान और डीए के बकाया के लिए निर्धारित सीमा से अधिक न हो।
बता दें, अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करते समय सुक्खू सरकार ने दो लाख कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नए वेतनमान का एरियर देने और करीब साढ़े तीन लाख कर्मियों-पेंशनरों को चार फीसदी महंगाई भत्ता जारी करने की घोषणा की थी।सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को बीते 2 मार्च को चार फीसदी महंगाई भत्ता जारी किया था। जुलाई 2022 से एरियर में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा। मई में मिलने वाले अप्रैल के वेतन में नकद मिलेगा। अब एरियर देने का भी एलान किया है।
कर्मचारियों के साथ खेला हुआ: शैक्षिक महासंघ
प्रदेश के कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ इस चरणबद्ध तरीके का विरोध करते है। सरकार को प्रदेश के सभी कर्मचारियों को एकमुश्त वेतन का एरियर ओर डीए का एरियर देना होगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रांत अध्यक्ष पवन कुमार, राष्ट्रीय सचिव पवन मिश्रा, प्रांत महामंत्री डॉ. मामराज पुंडीर, प्रांत संगठन मंत्री विनोद सूद, मीडिया प्रभारी शशि शर्मा, सभी जिलों के अध्यक्ष, महामंत्री ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को एक मुश्त उनकी मेहनत का एरियर दे।
