फरीदाबाद में अरावली वन क्षेत्र में अवैध रूप से बसी खोरी बस्ती को हटाने के बाद अब स्मार्ट सिटी के विभिन्न इलाकों में किए गए अतिक्रमण और अवैध निर्माणों को हटाने की तैयारी है। इसके लिए निगम आयुक्त ने तोड़फोड़ शाखा और स्थानीय पुलिस थानों को आपसी तालमेल के दिशा-निर्देश दिए हैं।
सोमवार को पुलिस और निगम अधिकारियों के साथ निगमायुक्त बैठक करेंगे। इससे पहले नगर निगम की योजना शाखा में अरावली के अलावा शहर के अन्य इलाकों में बनाए गए वाणिज्यिक भवनों की फाइलों को खंगाला जा रहा है ताकि भवनों के सीएलयू कराने की सही जानकारी मिल सकेगी।
हरियाणा सरकार की गठित विशेष जांच टीम ने एनएच-एक, दो, तीन, पांच, नीलम-बाटा रोड, रेलवे रोड, केसी रोड आदि इलाकों में बने सौ से अधिक भवनों को अवैध पाया है। इन अवैध निर्माणों की शिकायत लोगों ने अलग-अलग मामले में अदालत में दायर की थी। अदालत अवैध निर्माण हटाने का आदेश दे चुकी है। पहली कार्रवाई में एनएच-एक, दो, तीन, पांच, नीलम-बाटा रोड, रेलवे रोड, केसी रोड आदि जगहों से अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने की तैयारी की जा रही है।
मिलीभगत से अवैध निर्माण का आरोप
हरियाणा सरकार की गठित एसआईटी ने कुछ मामलों की जांच की तो पाया कि अधिकांश अवैध निर्माण और अवैध कब्जे नगर निगम के कर्मचारियों व अधिकारियों की मिलीभगत से किए गए हैं। सूत्रों के मुताबि इसमें जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियरों की भूमिका संदिग्ध मिली है, इसलिए अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के साथ-साथ नगर निगम के कुछ जूनियर और असिस्टेंट इंजीनियरों पर भी गाज गिर सकती है।
अतिक्रमण ने बिगाड़ी शहर की सूरत
प्रशासन की लापरवाही के चलते हो रहे अवैध निर्माणों, अवैध कब्जों और अतिक्रमण से स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की सूरत बिगड़ गई है। अरावली या नहर पार के इलाके ही नहीं बल्कि शहर के बाजारों और रिहायशी इलाकों में अतिक्रमण के कारण लोगों की दिक्कत बढ़ रही है। शहर के कई पार्कों नालों और सड़कों व नहर के किनारों और खाली पड़ी सरकारी जमीन पर स्लम बस्तियां बस गई हैं। करीब 70 साल पहले बसाए गए एनआईटी फरीदाबाद शहर की बात करें तो इस इलाके में बढ़ती आबादी के साथ अवैध निर्माण भी इस क्षेत्र की जरूरत बन गया है। अब यह समस्या बड़ी हो गई है और अनियंत्रित हो चुकी है।
”शहर में कहीं भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण होगा तो उस हटाया जाएगा। इ पर काम किया जा रहा है। पुलिस की उपलब्धता के साथ कार्य योजना तैयार की जाएगी। उम्मीद है कि अवैध निर्माणों पर जल्द कार्रवाई होगी।
