बिजली उत्पादन के लिए कोयले की आपूर्ति लगातार हो इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। गहलोत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर परसा कोल ब्लॉक में खनन के लिए अटकी स्वीकृति को जारी करने पर चर्चा करेंगे। इसी ब्लॉक से केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा कोयला मंत्रालय ने राजस्थान को कोयला खनन की स्वीकृति दी है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के वन विभाग ने इस खनन के लिए स्वीकृति नहीं दी है।
दरअसल, राजस्थान के बिजली घरों के लिए कोयले की आपूर्ति ज्यादातर छत्तीसगढ़ से होती है। भारत सरकार ने राजस्थान को साल 2015 में 4 हजार 340 मेगावाट बिजली उत्पादन इकाईयों के लिए छत्तीसगढ़ के परसा ईस्ट-कांटा बासन (PEKB) में 15 मिलीयन टन प्रतिवर्ष (MTPA) और परसा में 5 MTPA क्षमता के कोल ब्लॉक आवंटित किए थे। इनमें से परसा ईस्ट-कांटा बासन कोल ब्लॉक के पहले चरण में खनन इस महीने पूरा हो चुका है। यहां से राजस्थान को कोयले की आपूर्ति अब नहीं हो सकेगी।
इसको लेकर पिछले दिनों राज्य सरकार के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जुड़े अधिकारी भी छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों से मिले थे, लेकिन कोई बात नहीं बनी। ऐसे में अब लगातार कोयले का संकट बिजली घरों पर बना हुआ है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब खुद छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। जहां वे रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करेंगे। कोयला खनन के लिए आवश्यक स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा करेंगे।
