दिल्ली सरकार ने गृहमंत्रालय की मंजूरी न मिलने के कारण एक दिन देरी से अपना बजट पेश किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जेल में होने के कारण इस बार दिल्ली का बजट वर्तमान वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने पेश किया। उन्होंने अपने बजट के शुरुआती भाषण में ही कहा कि मुझे ज्यादा खुशी होती अगर ये बजट पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पेश करते। वह मेरे बड़े के समान ही नहीं बड़े भाई भी हैं। जैसे राम वनवास गए थे तो भरत ने उनकी खड़ाऊ रख कर अयोध्या का शासन चलाया था उसी भावना से मैं भी यह बजट पेश कर रहा हूं।
दिल्ली सरकार हर बार एक थीम के तहत बजट पेश करती है इस बार का उनका थीम साफ-सुथरी दिल्ली का है। इसके लिए कैलाश गहलोत ने 78,800 करोड़ का बजट पेश किया। इसके तहत दिल्ली सरकार ने पूरा खाका पेश किया कि कैसे वह दिल्ली को साफ-सुथरा बनाने की योजना बना रहे हैं।
पढ़ें बजट की 10 बड़ी बातें…
- 2023-24 के लिए का दिल्ली का बजट 78,800 करोड़ रुपये है। पिछले साल की तुलना में 8.69% अधिक है। 2014-15 का कुल एक्सपेंडीचर 30,940 करोड़ रुपये थे। तब से अब तक ढाई गुना बढ़ चुका है। इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडीचर 56,983 करोड़ और कैपिटल एक्सपेंडीचर 21,817 करोड़ रुपये है।
- गहलोत ने बताया कि दिल्ली को साफ-सुथरा बनाने के लिए कुल 9 स्कीम हैं-
दिल्ली की सभी पीडब्ल्यूडी की सड़कों का होगा सौंदर्यीकरण
दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 29 नए फ्लाईओवर, पुल आदि का निर्माण
3 डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण
1600 नई इलेक्ट्रिक बसें
दिल्ली के 57 मौजूदा बस डिपो का इलेक्ट्रिफिकेशन
3 आईएसबीटी वर्ल्ड क्लास के
2 मल्टीलेवल बस डिपो और 9 बस डिपो का निर्माण
यमुना सफाई का एक्शन प्लान
दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए एक्शन प्लान
- यमुना दिल्ली की लाइफलाइन है। इसकी सफाई के लिए छह प्वाइंट एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं। मार्च 2024 तक एसटीपी की क्षमता में 41% की बढ़ोतरी होगी। हर घर को सीवेज से जोड़ा जाएगा जिसका कनेक्शन फ्री होगा। प्रदूषण वाली इंडस्ट्री को नॉन कन्फॉर्मिंग एरिया में शिफ्ट किया जाएगा।
- लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए दिल्ली सरकार लाई मोहल्ला बस सेवा। इसके तहत 2025 में बसों की संख्या 10,480 की जाएगी और इनमें 80% Electric Buses होंगी। कनेक्टिविटी के लिए 3500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा। आनंद विहार, सराय काले खां बस डिपो का पुनर्निर्माण पीपीपी मॉडल पर होगा।
- कूड़े के तीनों पहाड़ों का दो साल में अंत सुनिश्चित करेंगे। दिसंबर 2023 तक ओखला लैंडफिल साइट, दिसंबर 2024 गाजीपुर लैंडफिल, मार्च 2024 तक भलस्वा लैंडफिल साइट का अंत सुनिश्चित करेंगे। कैलाश गहलोत ने कहा कि यह हम डेडलाइन दे रहे हैं और करके दिखाएंगे। कैलाश गहलोत ने शायरी में कहा, जो कामयाबी हासिल करने का जूनून रखते हैं वो समुंदर पर भी पत्थर का पुल बना देते हैं।
- दिल्ली सरकार स्थानीय निकाय को 8241 करोड़ की वित्तीय सहायता देगी। 2059 करोड़ योजनाओं, कार्यक्रम, परियोजनाओं को लागू करने के लिए। 2492 करोड़ रुपये बेसिक टैक्स असाइनमेंट के लिए। 2240 करोड़ स्टाम्प और वन टाइम पार्किंग के लिए। 850 करोड़ लोन के रूप में दिया जाएगा।
- मेट्रो के क्षेत्र में काफी तरक्की हुई। जब हमारी सरकार बनी तब 193 किमी का नेटवर्क और लगभग 140 मेट्रो स्टेशन थे। अब 390 किमी का नेटवर्क और 286 मेट्रो स्टेशन हैं।
- दिल्ली सरकार ने साल 2023-24 के लिए शिक्षा के बजट के लिए 16575 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। इस तरह दिल्ली सरकार ने इस बार कुल बजट का 21 प्रतिशत बजट शिक्षा के लिए प्रस्तावित किया है।
- दिल्ली में 500 तिरंगा लगाकर तिरंगों का शहर बनाया।
- दिल्ली सरकार सभी घरों को पानी उपलब्ध कराने के लिए पानी का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है।
