दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव दिल्ली सरकार ने कुछ साल पहले केंद्र सरकार को भेजा था। इस फैसले से दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों की सूरत बदल जाएगी।
इस वक्त दिल्ली में कई सारे ऐसे निर्माण के उद्योग लगे हैं जो बहुत प्रदूषण फैलाते हैं। लेकिन अब से दिल्ली के किसी भी नए औद्योगिक क्षेत्र में हाईटेक और सर्विस इंडस्ट्री ही लगाई जा सकेगी। केजरीवाल ने ये भी कहा कि इसके साथ ही पुराने औद्योगिक क्षेत्र में लोगों से उम्मीद करेंगे कि वह निर्माण से जुड़े उद्योग की जगह हाईटेक या सर्विस इंडस्ट्री लगा लें।
केजरीवाल ने ये भी बताया कि सर्विस इंडस्ट्री के तहत चार्टर्ड अकाउंटेंट, मीडिया के लोग, वकील अपने दफ्तर खोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आईटी सर्विस इंडस्ट्री, आईटीईएस इंडस्ट्री, कॉल सेंटर, बैक ऑफिस प्रोसेसिंग, नॉलेज प्रोसेसिंग, एड एजेंसी के उद्योग आदि खोले जा सकते हैं।
केजरीवाल ने इस फैसले का समर्थन करते हुए बताया कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था सेवा पर आधारित है। जिन इंडस्ट्री का मैंने जिक्र किया वो सभी पहले ऑफिस की कैटेगरी में आती थीं। व्यावसायिक क्षेत्र किराए के लिहाज से महंगा था तो ये सारे क्षेत्र उठ नहीं पा रहे थे, तो ये गुरुग्राम, नोएडा आदि में चले जाते थे। लेकिन अब इन्हें दिल्ली में सस्ती दरों में औद्योगिक क्षेत्रों में खोला जा सकेगा, जिससे इन्हें किसी दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ेगा।
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग खत्म होंगे और ग्रीन और क्लीन इंडस्ट्री खुलेगी। मैं कई दिनों से इसे लेकर हरदीप पुरी से संपर्क में था और अब मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी मांग मान ली, जिससे दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने में मदद मिलेगी।
