यूपी कैबिनेट ने गुरुवार को हुई बैठक में कई बड़े निर्णय लिए हैं। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। पूरा लखनऊ पुलिस कमिश्नर क्षेत्र में शामिल होगा।
बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक महानिदेशक होंगे। औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना निवेश प्रोत्साहन नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
वाराणसी में पीपीपी मोड पर एकीकृत मंडल कार्यालय बनाने के लिए प्रस्ताव मंजूर किया है।
कैबिनेट ने शीरा नीति को 2022-23 को मंजूरी दे दी है।
डाटा सेंटर नीति 2021 को भी मंजूरी मिल गई है। इसकी संशोधित नीति पांच साल तक लागू रहेगी।
स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है।
गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
