कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्टी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी अनुबंधों और परियोजनाओं में आरक्षण की व्यवस्था शुरू की जानी चाहिए.
14 दिसंबर को ठाकरे को लिखे गए एक पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दलितों और आदिवासियों के वेलफेयर के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर किए गए वादों पर कहा कि दलितों और आदिवासियों के वेलफेयर के लिए किए गए ये वादे बहुत महत्वपूर्ण हैं.
SC-ST के लिए आरक्षित पदों को भरने की मांग
गांधी ने लिखा, एससी-एसटी समुदायों के लोगों के स्वामित्व वाले उपक्रमों के लिए सरकारी ठेकों और परियोजनाओं में आरक्षण की व्यवस्था की शुरू की जानी चाहिए. विभिन्न विभागों में इन समुदायों के लिए आरक्षित पदों की रिक्तियों को भरा जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि एससी-एसटी (SC / ST ) वर्गों के युवाओं के लिए शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के साथ छात्रवृत्ति योजनाओं और छात्रावास सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए.
आबादी के अनुपात में बजट का आवंटन
एससी-एसटी को आरक्षण दिए जाने के अलावा सोनिया गांधा ने यह भी मांग की. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए उनकी आबादी के अनुपात में बजट आवंटित होना चाहिए.
सोनिया गांधी ने कहा कि शिक्षा तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास SC-ST युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है. इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए. छात्रवृत्ति योजनाएं, छात्रावास सुविधाएं, विशेष रूप से आवासीय स्कूलों का विस्तार करना चाहिए.
