मुजफ्फरनगर। कचहरी परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह को सौंपा। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि पिछले 36 सालों से देश-दुनिया खेती किसानी के मुद्दों पर आन्दोलन करती रही है। मौजूदा दौर में प्रदेश की विकास की धुरी कृषि साबित हुई है और यह किसी भी कृषि प्रधान देश प्रदेश के लिए गर्व की बात होती है, लेकिन मौजूदा समय में खेती किसान के लिए घाटे का सौदा साबित होती जा रही है। खेती में आय बढ़ने की जगह खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। जिसे वहन करने की क्षमता अब किसान की नहीं रही। परिवार के पालन-पोषण से लेकर बच्चों की शिक्षा पर इसका बुरा असर पड़ा है। सही सरकारी नीतियों को लागू न कर पाने से वह खुद को असहज महसूस कर रहा है। भाकियू ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि प्रदेश का किसान आपको याद दिलाना चाहता है कि शुगर अमेंडमेंट एक्ट में गन्ने का भुगतान करने का प्रावधान 14 दिन में है और साथ-साथ किसानों के गन्ना भुगतान को डिजिटल माध्यम से जोड़ा जाए। प्रदेश की कई चीनी मिलों पर किसानों का आज भी करोडों रूपया बकाया है और पेराई सत्र शुरू होने वाला है। हमारी मांग है कि प्रदेश की सभी चीनी मिल पेराई सत्र शुरू होने से पहले पूर्ण भुगतान करें। गन्ने की खेती पर बढ़ते हुए खर्च को देखते हुए प्रदेश के किसान को 450 रूपये प्रति कुन्तल गन्ने का मूल्य दिया जाए। धान की खरीद सरकार सुचारू रूप से करें और किसानों को पराली जलाने से रोके जाने पर सरकार पराली कम्पोस्ट की उचित व्यवस्था करें। किसानों के खेत में आवारा पशुओं से बचाने के लिए लगाये जाने वाले कंटीले तारों के आदेश को रद्द किया जाए और छुट्टा पशुओं से किसानों को निजात दिलायी जाए।
भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष योगेश शर्मा ने कहा कि यह सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है और सरकार ने वादा किया था कि मिल चल जाने से पहले सभी किसानों का भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने मोरना शुगर मिल की खस्ता हालत पर बोलते हुए कहा कि हमने इस संबंध में आला अधिकारियों को अवगत करा दिया है इस संबंध में कई बार धरना प्रदर्शन में पत्राचार के माध्यम से सरकार तक भी बात पहुंचाई है लेकिन मोरना शुगर मिल की ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है।
