मुजफ्फरनगर। शहर विधानसभा सीट से विधायक एवं प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मेरठ रोड पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी सहित जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की।
मंत्री कपिल देव ने शहर की सडकों व नालियों को सुदृढ कराये जाने तथा लद्दावाला, आबाकारी, चुंगी नं. 2, प्रेमपुरी, गांधी कॉलोनी, बचन सिंह कॉलोनी आदि नालों का ह्यूमपाईप डलवाकर निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने रूडकी रोड स्थित कंबल कारखाने की निष्प्रयोजित भूमि पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाये जाने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये। विदित रहे, मंत्री कपिल देव ने पूर्व में भी यहाँ एक बड़ा मल्टीप्लेक्स बनाये जाने का प्रस्ताव दिया था।
बैठक में, मंत्री कपिल देव शहर के सौंदर्यकरण को लेकर गंभीर नजर आये। उन्होंने बताया कि स्वच्छता एवं सौंदर्यकरण के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में, उन्होंने असमासपुर चौक, पुलिस चौकी गांधीनगर चौक, नवीन मंडी स्थल शहीद प्रेमपाल चौक, लाला लाजपत राय चौक, मीनाक्षी चौक, महावीर चौक, अहिल्याबाई होल्कर चौक, झांसी की रानी चौक, मदीना चौक, सूजडू चौराहा, जानसठ रोड जानसठ बस स्टैण्ड चौक आदि के सौंदर्यकरण पर जोर देते हुए कहा कि नगर के प्रत्येक सार्वजनिक स्थल, विशेष रूप से चौराहों, का आधुनिक तरीके से आकर्षक सौंदर्यकरण व उनकी साफ-सफाई की जिम्मेदारी का प्राथमिकता से निर्वहन होना चाहिए।
नगर पालिका परिषद् मुजफ्फरनगर की सीमा विस्तार के बाद शहरी क्षेत्र में जुड़े गांवों में बिजली, पानी, स्वच्छता, प्रकाश, सौंदर्यकरण आदि अवस्थापना की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर शासन को प्रेषित करने के निर्देश देते हुए मंत्री कपिल देव ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शहरी जीवन में किसी भी स्तर पर कोई कमी ना रहे। वे नगरीय क्षेत्र की सीमा विस्तार को लेकर लंबे समय से प्रयासरत थे।
इसके अतिरिक्त मंत्री कपिल देव ने जिला जेल को शहर के बाहर स्थानांतरित कराये जाने के लंबित मामले में तीव्र अग्रेत्तर कार्यवाही कराये जाने तथा आधुनिक रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण यथाशीघ्र कराये जाने के निर्देश दिये हैं। विगत कई वर्षों से ये कार्य लंबित चल रहे हैं। अब इन कार्यों में तेजी आने की राह नजर आने लगी है। आवासहीन गरीब जनता के अपना घर के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना तथा कांशीराम शहरी आवास विकास योजना के अंतर्गत शीघ्र आवास आबंटन कराये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।
