नई दिल्ली. कोरोना काल में NEET-JEE एग्जाम कराने को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार की लामबंदी करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को कांग्रेस शासित और समर्थित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुईं। इस दौरान NEET-JEE को लेकर 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है।
सोनिया गांधी ने जीएसटी और NEET-JEE की परीक्षा को लेकर इन मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में ममता बनर्जी ने न NEET-JEE का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, इस वक्त परीक्षा कराना सुरक्षित नहीं है। ऐसे में जब केंद्र सरकार ने परीक्षा कराने का फैसला किया है, तो सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट से एग्जाम टालने की मांग करनी चाहिए।
सोनिया गांधी ने क्या कहा?
सोनिया गांधी ने जीएसटी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, राज्य सरकारों को जीएसटी का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए। भुगतान ना होने से सरकारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है।
अगर पीएम नहीं सुनते तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए- ममता
ममता बनर्जी ने बैठक में कहा, लाखों की संख्या में छात्र हैं। लॉकडाउन के चलते ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं मिलेगी। मैंने इस मामले में पीएम को कई पत्र लिखे। उनसे कहा, जब छात्र परेशान हैं। ऐसे में सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रिव्यू की मांग कर सकती है। उन्होंने कहा, हमें छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर केंद्र कुछ नहीं कर रहा तो हमें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले पीएम से बात करनी चाहिए- सोरेन
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले हमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से बात करनी चाहिए। हालांकि, उन्होंने कहा, विपक्ष कमजोर होता दिखाई दे रहा है। हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा उन्होंने जीएसटी के मुद्दे पर केंद्र पर दोहरा रवैया रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, केंद्र अपनी पार्टी की सरकारों की मदद कर रही है। बाकी राज्यों को छोड़ दिया गया है।
बैठक में क्या बोले अमरिंदर सिंह
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहास हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं, सभी को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन फाइल करके NEET और JEE की परीक्षा को रोकने की मांग करनी चाहिए।
