न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक, प्रबीर पुरकायस्थ, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले के सिलसिले में मंगलवार को गिरफ्तार किया था, को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें बुधवार सुबह न्यायाधीश के समक्ष उनके आवास पर पेश किया गया। पुरकायस्थ के साथ गिरफ्तार किए गए न्यूज पोर्टल न्यूज़क्लिक के मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती को भी विशेष अदालत ने पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस द्वारा न्यूज़क्लिक कार्यालय और समाचार पोर्टल से जुड़े लगभग 40 पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के आवासों पर एक दिन की छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था, इन आरोपों के बाद कि उसे चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त हुआ था। छापेमारी के बाद पुलिस ने दिल्ली में न्यूज़क्लिक के दफ्तर को भी सील कर दिया। कम से कम 46 लोगों से पूछताछ की गई और लैपटॉप और मोबाइल फोन सहित डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों को जांच के लिए ले जाया गया।
छह घंटे से अधिक समय तक पूछताछ करने वालों में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, औनिंद्यो चक्रवर्ती, अभिसार शर्मा, परंजय गुहा ठाकुरता के साथ-साथ इतिहासकार सोहेल हाशमी, व्यंग्यकार संजय राजौरा और सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट के डी रघुनंदन शामिल थे। बाद में उन्हें जाने दिया गया.
हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में वेबसाइट पर भारत में चीन समर्थक प्रचार के लिए एक अमेरिकी करोड़पति, नेविल रॉय सिंघम से कथित तौर पर धन प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद, मीडिया फर्म प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की जांच के दायरे में थी।
17 अगस्त को पोर्टल के खिलाफ सख्त गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और आईपीसी की धारा 153ए (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 120बी (आपराधिक साजिश) सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
विपक्षी दलों और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआई) समेत विभिन्न पत्रकार संगठनों ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की निंदा की और इसे प्रेस को “दबाने” का प्रयास बताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 से “अघोषित आपातकाल” लगाया है जो 2024 के चुनावों में हार के डर से और भी बदतर होता जा रहा है।
एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि विशिष्ट अपराधों की जांच में “कठोर कानूनों की छाया के तहत डराने-धमकाने का सामान्य माहौल नहीं बनाया जाना चाहिए, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति और आलोचनात्मक आवाज़ों को उठाने पर रोक नहीं लगनी चाहिए”।
