दिल्ली हाई कोर्ट ने तीनों नगर निगमों के कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं करने पर दिल्ली सरकार व तीनों एमसीडी को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि चीजें नहीं बदलती हैं और ऐसे चलती रहीं तो आश्चर्य नहीं होगा कि राजनीतिक नेताओं और इनसे जुड़े लोगों से जनता मारपीट शुरू कर दे। दिल्ली सरकार को ऋण की अदायगी के रूप में काटी राशि दो सप्ताह में जारी करने का निर्देश दिेए गए।
