पंजाब सिविल सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय के अफसरों और मुलाजिमों को अब मुफ्त में बेसन, बर्फी और पनीर के पकौड़े नहीं मिलेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस खर्च में कटौती कर दी है और अब इस कार्यालय में किसी भी अधिकारी से मिलने के लिए अगर कोई व्यक्ति पहुंचे तो उसे चाय और बिस्कुट ही खिलाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में पत्र जारी करते हुए ‘फिजूलखर्ची’ पर पाबंदी लगा दी है। प्रदेश के मेहमाननवाजी विभाग को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में कार्यरत अधीक्षक और सुरक्षा अधिकारी (डीएसपी) अब केवल चाय और बिस्कुट के लिए पर्ची भर सकेंगे।
गौरतलब है कि हाल के दिनों में मुख्यमंत्री कार्यालय पर खर्च किए जाने वाले फंड में भारी कमी की गई है। आप सरकार आने के बाद दूध की खरीद कम कर दी गई है। इससे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के समय वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने भी खर्चों में कटौती का हवाला देते हुए अपने कार्यालय के बाहर ही लिखकर लगा दिया था कि कृपया चाय पिलाने को न कहें। उन्होंने अपने कार्यालय में चाय-पकौड़े बंद करवा दिए थे। वैसा ही कदम अब आप सरकार ने उठाया है।
