दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को कहा कि कपड़ों पर माल एवं सेवा कर (GST) बढ़ाने के खिलाफ कारोबारियों के विरोध का दिल्ली सरकार समर्थन करती है. और जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह मुद्दा उठाया जाएगा. कपड़ों पर जीएसटी की दर पांच फीसदी से बढ़ाकर आने वाली 1 जनवरी से 12 फीसदी करने के केंद्र के कदम खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को कई बाजार बंद रहे.
वित्त मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल रहे सिसोदिया ने ट्वीट किया कि जीएसटी दर को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने के खिलाफ कपड़ा व्यापारियों का विरोध उचित है. उन्होंने ट्वीट में कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार कर दरें कम रखने के पक्ष में हैं. सिसोदिया ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की कल होने वाली बैठक में वे कपड़े पर कर कम रखने की मांग करेंगे.
व्यापारी संगठनों का भी विरोध
उद्योग संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने कर में बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है और शहर के कपड़ा बाजारों को बंद रखने का आह्वान किया है.
सीटीआई के अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल ने कहा कि जीएसटी काउंसिल का प्रस्ताव है कि 1 जनवरी से कपड़ों पर कर की दर वर्तमान पांच फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी की जानी चाहिए. और व्यापारी वर्ग इसका विरोध कर रहा है.
वहीं, आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बैठक में कपड़ों और फुटवियर पर जीएसटी की दर को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने को टालने पर चर्चा हो सकती है. इसके साथ टैक्स की दरों और स्लैब में बदलाव करने की रिपोर्ट को सब्मिट करने के लिए मंत्रियों के समूहों को ज्यादा समय दिया जा सकता है. कपड़े और फुटवियर की इंडस्ट्री जीएसटी काउंसिल के सितंबर में लिए गए फैसले के खिलाफ रही हैं. इस बैठक में 1 जनवरी से कपड़ों और फुटवियर पर जीएसटी रेट को बढ़ाने से ड्यूटी स्ट्रक्चर को सही करने का फैसला किया गया था.
इसके अलावा सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) वार्षिक रिटर्न और वित्त वर्ष 2021 के लिए रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की समय सीमा को दो महीने के लिए बढ़ा दी है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क (सीबीआईसी) ने एक आदेश में कहा कि फॉर्म जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख और जीएसटीआर-9सी के रूप में सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट दिसंबर के अंत से फरवरी के अंत तक बढ़ा दिया गया है.
