प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना और 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को ई-संपत्ति कार्डों के वितरण का शुभारम्भ किया। इस दौरान केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे।पीएम मोदी ने कहा कि पंचायती राज दिवस का ये दिन ग्रामीण भारत के नवनिर्माण के संकल्पों को दोहराने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। ये दिन हमारी ग्राम पंचायतों के योगदान और उनके असाधारण कामों को देखने, समझने और उनकी सराहना करने का भी दिन है। उन्होंने कहा कि हाल में अनेक राज्यों में पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं और बहुत जगह चल भी रहे हैं इसलिए आज हमारे साथ बहुत से नए साथी भी हैं। मैं सभी नए जनप्रतिनिधियों को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं।उन्होंने कहा कि इस संक्रमण को गांवों तक किसी भी हालत में नहीं पहुंचने देना है। पिछले साल देश के गांवों ने जो नेतृत्व दिखाया, वो ही काम इस बार भी आप चुस्ती और अनुशासन के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज गांव और गरीब को उसके घर का कानूनी दस्तावेज देने वाली बहुत ही बड़ी और अहम योजना स्वामित्व योजना को भी पूरे देश में लागू किया गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘जो भी दिशा-निर्देश समय-समय पर जारी होते हैं, उनका पूरा पालन गांव में हो, हमें ये सुनिश्चित करना होगा। इस बार हमारे पास टीके का एक सुरक्षा कवच भी है। इसलिए हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को टीके की दोनों खुराक लगे।’’ उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा ना सोए, ये भी देश की जिम्मेदारी है और इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को मई और जून तक आगे बढ़ा दिया है।उन्होंने पंचायतों से आग्रह किया कि कोरोना को गांव में पहुंचने से रोकने में वे अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा, ‘‘पिछले साल भी आपने इस संक्रमण को गांवों में फैलने से रोका था। पंचायतों ने गांव में जागरूकता पहुंचाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इस वर्ष भी हमारे सामने चुनौती गांवों तक इस संक्रमण को पहुंचने से रोकने की है।’’प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के तहत 224 पंचायतों को दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार, 30 ग्राम पंचायतों को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, 29 ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, 30 ग्राम पंचायतों को बच्चों के अनुकूल ग्राम पंचायत पुरस्कार और 12 राज्यों को ई-पंचायत पुरस्कार प्रदान किया।उन्होंने एक बटन पर क्लिक के माध्यम से पांच लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि (अनुदान सहायता के रूप में) हस्तांतरित किया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री द्वारा सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय योजना के रूप में पिछले साल 24 अप्रैल को स्वामित्व की शुरुआत की गयी थी।इस योजना में गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण किया जाता है।इस योजना में 2021-2025 के दौरान पूरे देश में लगभग 6.62 लाख गांवों को शामिल किया जाएगा। योजना के ‘पायलट’ चरण को महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और पंजाब व राजस्थान के चुनिंदा गांवों में 2020-21 के दौरान लागू किया गया था। तब मैंने आप सभी से आग्रह किया था कि आप कोरोना को गांव में पहुंचने से रोकने में अपनी भूमिका निभाएं।
