भारत सरकार का दवाब: प्ले स्टोर पर वापस आएंगे सभी डिलिस्टेड भारतीय एप

कई भारतीय कंपनियों के एप अपने प्ले स्टोर से हटाने वाली गूगल सरकार के दबाव के बाद मंगलवार को इन एप को बहाल करने पर सहमत हो गई। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी व दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि स्टार्टअप समुदाय और गूगल ने उनसे बात की थी, जिसके बाद गूगल ने सहमति दी। उन्होंने उम्मीद भी जताई कि दोनों पक्ष आपस में बात कर समाधान निकालेंगे।

वैष्णव ने बताया कि गूगल और स्टार्टअप की सरकार के साथ बातचीत में रचनात्मक चर्चा हुई थी। इसका परिणाम निकला और गूगल ने इन सभी कंपनियों के एप एक मार्च 2024 की पूर्व स्थिति अनुसार बहाल करने पर सहमति दे दी।  

आयोग से भी मांगी मदद
स्टार्टअप समुदाय के एक प्रतिनिधि समूह का भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से निवेदन किया कि वह गूगल को कंपनियों के एप प्ले स्टोर पर बहाल करने का निर्देश दे। अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (एडीआईएफ) ने एक मार्च को आयोग को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि प्ले स्टोर से एप हटाना प्रतियोगिता खत्म करने के लिए उठाया गया कदम है। उसकी वजह से पूरे मार्केट को अपूर्णीय क्षति हो रही है।

140 से अधिक एप हटाए थे
गूगल ने शुक्रवार को भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के 140 से अधिक एप प्ले स्टोर से हटा दिए थे। इनमें करोड़ों यूजर्स संख्या वाले भारत मैट्रीमनी, नौकरी, 99 एकड़, बालाजी टेलिफिल्म्स, कुकू एफएम शामिल थे। गूगल का आरोप था कि इन कंपनियों ने उसकी सेवा शुल्क संबंधित नीतियों का उल्लंघन किया। वे अपने यूजर्स को एप के जरिये दी जा रहीं सेवाओं व खरीद के लिए वैकल्पिक माध्यम से हुए भुगतान का सेवा शुल्क चुकाने की नीति नहीं मान रहीं। शनिवार को कुछ एप प्ले स्टोर पर वापस आ गए थे। बताया गया कि उन्होंने गूगल से बाहर किए भुगतान के लिए भी गूगल को 11 से 25 फीसदी सेवा शुल्क चुकाने की रजामंदी दी थी।

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