पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मौजूदा कर्ज माफी योजना के तहत 2 लाख रुपये तक के ऋण की माफी के लिए 1,200 करोड़ रुपये की राशि जारी करने और कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों के खिलाफ राज्य में दर्ज सभी प्राथमिकी रद्द करने की घोषणा की। धनराशि जारी करने से लगभग 1.09 लाख छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होने की उम्मीद है, जिनके पास पांच एकड़ तक की भूमि है। राज्य सरकार पहले ही 5.63 लाख किसानों का 4,610 करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर चुकी है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इनमें से 1.34 लाख छोटे किसानों को 980 करोड़ रुपये की राहत मिली, जबकि 4.29 लाख सीमांत किसानों को 3,630 करोड़ रुपये की ऋण माफी का लाभ मिला। संयुक्त किसान मोर्चा की एक और बड़ी मांग को स्वीकार करते हुए चन्नी ने पंजाब पुलिस द्वारा उन किसानों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी 31 दिसंबर तक रद्द करने की भी घोषणा की, जिन्होंने राज्य में “काले कृषि कानूनों” के खिलाफ विरोध किया था।
मुख्यमंत्री यहां पंजाब के किसानों के एक समूह के साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। चन्नी ने पुलिस महानिदेशक को राज्य भर में कृषि कानून विरोधी आंदोलन और धान की पराली जलाने के मामलों में शामिल विभिन्न किसानों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी रद्द करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं तुरंत पूरी करने का निर्देश दिया।
बयान में कहा गया है, ”किसानों के अभूतपूर्व योगदान और कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर चले आंदोलन के दौरान सैकड़ों किसानों द्वारा किए गए बलिदान की याद में” मुख्यमंत्री ने यह घोषणा भी की है कि सरकार पांच एकड़ भूमि पर एक नायाब स्मारक का भी निर्माण करेगी। चन्नी ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि यह स्मारक विशेष रूप से किसानों के आंदोलन और उनके बलिदान को समर्पित होगा, जो ”केंद्र से इन काले कृषि कानूनों को निरस्त करने” में किसानों की अथक लड़ाई को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
उन्होंने कहा,”यह स्मारक इसलिये और भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यह लोकतंत्र की सर्वोच्चता और आंदोलन के दौरान किसानों के शांतिपूर्ण आचरण को प्रदर्शित करेगा।” चन्नी ने पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक से दो लाख रुपये तक का कर्ज लेने वाले ऐसे छोटे और सीमांत किसानों को कर्जमाफी योजना के दायरे में लाने की भी घोषणा की, जिनके पास पांच एकड़ तक भूमि है। इस मौके पर चन्नी ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 17 किसानों के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी के नियुक्ति पत्र भी सौंपे।
