पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि सुरक्षा हटाए जाने से जुड़े दस्तावेज आखिरकार कैसे लीक हो गए? हाई कोर्ट के जस्टिस राज मोहन ने इस मामले में कहा कि ‘अगली सुनवाई 2 जून को होगी और तब इसकी जानकारी सील बंद लिफ़ाफ़े में कोर्ट में पेश करें।’ इसके अलावा कोर्ट ने विभिन्न व्यक्तियों की सुरक्षा D केटेगरी में करने व व्यक्तिगत खतरे का आंकलन करने के लिए कइस तरह के डॉक्युमेंट्स हैं उसकी जानकारी भी कोर्ट को दें।
ओपी सोनी ने की थी याचिका दायर
दरअसल, इस मामले पर पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी ने याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने पंजाब सरकार के 11 मई के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है जिसके तहत उनकी Z-सुरक्षा वापस ली गई थी। उन्होंने पंजाब सरकार पर बदले की भावना की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं।
बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या से एक दिन पहले ही पंजाब की मान सरकार ने राज्य में 424 लोगों को दी गई सुरक्षा वापस ले ली थी। जिन लोगों की सुरक्षा वापस ली गई थी उनके नाम भी सार्वजनिक किये गए थे। इसपर विपक्षी दलों ने अपति भी जताई थी।
