कतर की एक अदालत ने आठ पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को एक साल से अधिक समय तक हिरासत में रखने के बाद मौत की सजा सुनाई है। भारत सरकार ने फैसले पर गहरा आघात व्यक्त किया है और कहा है कि वह सभी कानूनी विकल्प तलाश रही है। सैन्य दिग्गज एक निजी फर्म के लिए काम कर रहे थे जब उन्हें पिछले साल अगस्त में कतरी खुफिया सेवा द्वारा अनिर्दिष्ट आरोपों पर हिरासत में लिया गया था।
हम मौत की सज़ा के फैसले से गहरे सदमे में हैं और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं, और सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। हम इस मामले को बहुत महत्व देते हैं और इस पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। हम सभी कांसुलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा, हम फैसले को कतर के अधिकारियों के समक्ष भी उठाएंगे।
पहले की रिपोर्टों के अनुसार, समूह पर इज़राइल की ओर से एक पनडुब्बी कार्यक्रम पर जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। कतरी अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि उनके पास इस मामले से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं। भारतीय नागरिकों का पहला परीक्षण मार्च के अंत में हुआ था। नई दिल्ली को आठ भारतीयों तक राजनयिक पहुंच प्रदान की गई थी और वह उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही थी। सूत्रों के हवाले से एएनआई की एक रिपोर्ट में इस साल अप्रैल में कहा गया था कि भारतीय एजेंसियां हिरासत में लिए गए भारतीयों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही हैं।
