नई दिल्ली: इस कैलेंडर वर्ष में अब तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में कुल 165 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा चुकी है, कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू गुरुवार को राज्यसभा पहुंचे।
राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसित उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम को बीस नाम वापस भेजे हैं।
कानून और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सूचित किया कि सरकार ने हाल ही में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसित 20 नामों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को वापस भेज दिया है।
“09.12.2022 तक, 1108 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति के विरुद्ध, 777 न्यायाधीश उच्च न्यायालयों में काम कर रहे हैं, जिससे 331 (30%) न्यायाधीशों की रिक्ति भरी जानी है। 331 रिक्तियों के विरुद्ध, वर्तमान में, उच्च न्यायालयों से 147 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। रिजिजू ने अपने पत्र में लिखा, सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बीच प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।
उच्च न्यायालयों में 184 रिक्तियों के संबंध में उच्च न्यायालय कॉलेजियम से और सिफारिशें प्राप्त होनी बाकी हैं।
केंद्र के अनुसार, सरकार ने वर्ष 2022 में 9 दिसंबर तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिकॉर्ड संख्या में 165 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है, जो अब तक एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक है।
“संविधान (निन्यानबेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 को 13.04.2015 से प्रभावी घोषित किया गया था और दिनांक 16.12.2015 के फैसले के माध्यम से असंवैधानिक और शून्य घोषित किया गया था।
कॉलेजियम प्रणाली संविधान के प्रवर्तन से पहले मौजूद थी (नब्बे) -नौवां संशोधन) अधिनियम, 2014 को प्रभावी घोषित किया गया था, और उच्च न्यायपालिका में सभी मौजूदा नियुक्तियां वर्तमान में मौजूदा मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) के अनुसार की जा रही हैं,” कानून मंत्री का पत्र पढ़ता है।
