सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड की जांच से जुड़ी के लिए एक याचिका दायर की गई है। याचिका में इलेक्टोरल बॉन्ड्स (चुनावी बॉन्ड्स) के माध्यम से कॉरपोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच परस्पर सांठगांठ के कथित उदाहरणों की जांच एक विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने की मांग की गई है।
याचिका में अधिकारियों को शेल कंपनियों और घाटे में चल रही कंपनियों की ओर से विभिन्न राजनीतिक दलों को मिलने वाले वित्त पोषण के स्रोत की जांच करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि चुनावी बॉन्ड डेटा के जरिए जिन तथ्यों का खुलासा किया गया है, उनकी विस्तृत जांच कराई जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि यदि जांच में यह पता चले कि कंपनियों की ओर से राजनीतिक दलों को दी गई राशि अपराध के जरिए अर्जित की गई है, तो उसे विभिन्न पार्टियों से वसूली का निर्देश भी अधिकारियों को दिया जाना चाहिए।
