सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति दी गई थी। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से इस मामले में ‘शीघ्र’ फैसला करने का आग्रह किया। यह शीर्ष अदालत द्वारा केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किए जाने के कुछ दिनों बाद आया है। कोर्ट ने उबर और रैपिडो बाइक सहित बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स को दिल्ली में चलने की अनुमति देने पर केंद्र का रुख पूछा था।
उच्च न्यायालय ने रैपिडो और उबर को दोपहिया गैर-परिवहन वाहनों के संचालन पर अंतिम नीति की अधिसूचना जारी होने तक राष्ट्रीय राजधानी में संचालन की अनुमति दी थी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने दोपहिया वाहनों को परिवहन वाहनों के रूप में पंजीकृत करने से रोक के संबंध में कानून को चुनौती देने वाली रैपिडो की याचिका पर 26 मई को दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि नीति अधिसूचित होने तक बाइक-टैक्सी संचालक के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
रैपिडो संचालित करने वाली रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में कहा है कि दिल्ली सरकार ने बिना किसी कारण या तर्क के परिचालन पर रोक का आदेश दिया। इस साल की शुरुआत में जारी एक सार्वजनिक नोटिस में, सरकार ने बाइक-टैक्सी को दिल्ली में परिचालन के खिलाफ चेतावनी दी थी और आगाह किया था कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
