किसानों को आज सरकार की तरफ से संशोधित प्रस्ताव भेजा जाएगा. इसके बाद किसान भी सिंघु बॉर्डर पर इन प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे. जानिए इन प्रस्तावों में क्या-क्या है.
कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच 13 दिनों के बाद भी बात नहीं बनी है. अब जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार की तरफ से आज किसानों को संशोधित प्रस्ताव भेजा जाएगा. इसमें किसानों की कुछ मांगों को मान लेने की बात कही गई है. वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी चीजों पर सरकार ने किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश की है.
प्रदर्शन कर रहे किसानों को आज सरकार की तरफ से संशोधित प्रस्ताव भेजा जाएगा. इसके बाद किसान भी सिंघु बॉर्डर पर इन प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे. भारत बंद के बाद मंगलवार शाम को हुई मीटिंग में सरकार ने साफ किया था कि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा. अब भेजे जाने वाले प्रस्ताव में क्या-क्या होगा जानिए.
1.इसमें कहा गया है कि एमएसपी पहले के ही तरह जारी रहेगी.
2. एपीएमसी कानून के तहत आने वाली मंडियों को और सशक्त करने पर सरकार तैयार है.
3. किसानों की एक मांग यह है कि किसानों और व्यापारियों के बीच विवाद का निपटारा एसडीएम की अदालत में होने की बजाए सिविल कोर्ट में होना चाहिए. सरकार ने किसानों की इस मांग को भी प्रस्ताव में शामिल किया है.
4. किसान चाहते हैं कि जिन व्यापारियों को प्राइवेट मंडियों में व्यापार करने की इजाजत मिले उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जबकि कानून में केवल पैन कार्ड होना अनिवार्य बनाया गया है. अब व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का प्रस्ताव है.
5. पराली के मामले पर भी सरकार किसानों की मांग मांगने को तैयार है.
6. बिजली के मुद्दे पर भी सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार है.
7. सरकार ने साफ किया है कि इन सभी मुद्दों के अतिरिक्त भी अन्य कोई बात हो तो सरकार बात करने को तैयार है.
