मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि गन्ने के नए सत्र की शुरुआत से पहले गन्ना मूल्य वृद्धि और भुगतान, दोनों महत्वपूर्ण निर्णय किए जायेंगे। उन्होंने बताया कि शुगर मिल मालिकों को चेतावनी दी गयी है कि किसानों का गन्ना भुगतान शत-प्रतिशत सुनिश्चित करें अन्यथा ऐसी शुगर मिलों के रकबे में कटौती की जायेगी।
मुख्यमंत्री सोमवार को भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से अपने सरकारी आवास पर मुलाकात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने किसानों को फ्री बिजली दिए जाने के मुद्दे पर कहा कि ग्रामीण और निजी नलकूप के फीडर अलग कर दो माह के अन्दर किसानों के बिजली बिल शून्य किए जायेंगे। इसी तरह किसानों की मांग पर कहा कि गांव-गांव में चौपाल लगाकर राजस्व त्रुटियों को सही कराया जाएगा।
आवारा पशु के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं, गंगा एक्सप्रेस-वे पर सर्विस रोड का निर्माण कराया जाएगा। वहीं कृषि विभाग की ओर से नकली खाद बीज दवा को रोकने हेतु अभियान भी चलाया जाएगा। सीएम से मिले प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर राजेश सिंह चौहान, चेयरमैन बाबा राजेन्द्र सिंह मलिक, राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेन्द्र मलिक, प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह, दिगम्बर सिंह प्रदेश अध्यक्ष युवा, मांगेराम त्यागी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अनिल तालान महासचिव, राजवीर सिंह, राज कुमार तोमर, पवन हुण, रामबरन वर्मा थे।
इससे पहले भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) की ओर से ईको गार्डेन में पंचायत के लिए प्रदेश भर से किसान एकत्र हुए। पंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर राजेश सिंह चौहान ने कहा कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। कुछ किसान संगठन किसानों का सौदा करके गरिमा को गिरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार आज किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करती तो हम लखनऊ से जाने वाले नही हैं।
राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेन्द्र मलिक ने कहा कि गन्ना भुगतान न होने के कारण प्रदेश के कुछ जिलों में काफी समस्या है। हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से भुगतान में तेजी लाई गयी है और बहुत सारी शुगर मिलों ने भुगतान किया है। किसानों को कम से कम 450 रुपये प्रति कुंतल गन्ने का रेट दिया जाए। सरकार की घोषणा के मुताबिक किसानों के निजी नलकूपों के बिजली बिल भी शून्य किए जाएं, जिससे किसानों को राहत मिल सके।
प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह ने कहा कि आवारा पशुओं से पूरा प्रदेश परेशान है। सरकार इस समस्या का समाधान निकाले। किसानों के साथ किए वादे को सरकार जल्द पूरा करे। प्रदेश में सब्जी के किसानों को सुरक्षित करने के लिये भाव स्थिरता कोष बनाया जाये। आलू, टमाटर, गोभी आदि सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाए। धान की खरीद हेतु अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से क्रय केन्द्रों का संचालन कराया जाए। उन्होंने जिलों में किसान दिवस का आयोजन चक्रवार तहसील मुख्यालय पर आयोजित कर समस्याओं के समाधान की मांग उठाई।
