भारत निर्वाचन आयोग (ECI) जल्द ही एक बड़ा डिजिटल परिवर्तन करने जा रहा है, जिससे करोड़ों मतदाता, चुनाव अधिकारी और राजनीतिक दलों को सुविधा मिलेगी। आयोग जल्द ही ECINET नामक एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, जो चुनाव से जुड़ी तमाम सेवाएं एक ही एप्लिकेशन पर उपलब्ध कराएगा। यह नया प्लेटफॉर्म आयोग की मौजूदा 40 से अधिक मोबाइल और वेब एप्स को एक जगह समाहित करेगा।
इस एप्लिकेशन को विशेष रूप से बेहतर यूज़र इंटरफेस (UI) और आसान यूज़र एक्सपीरियंस (UX) के साथ डिज़ाइन किया जा रहा है, ताकि उपयोगकर्ता बिना किसी तकनीकी उलझन के आवश्यक जानकारी तक पहुंच सकें। अब अलग-अलग एप्स को इंस्टॉल करने या हर बार पासवर्ड याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी।
मोबाइल और डेस्कटॉप पर एकीकृत जानकारी
ECINET का विचार मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ग्यानेश कुमार द्वारा रखा गया था, जिसमें चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी मौजूद थे।
इस एप के माध्यम से उपयोगकर्ता अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ही चुनाव संबंधी सटीक जानकारी पा सकेंगे। खास बात यह है कि एप पर अपलोड की जाने वाली जानकारी केवल अधिकृत अधिकारियों द्वारा दर्ज की जाएगी। किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में वैधानिक प्रपत्रों में दी गई जानकारी ही मान्य होगी।
कौन-कौन से एप्स होंगे शामिल?
ECINET में Voter Helpline, Voter Turnout, cVIGIL, Suvidha 2.0, ESMS, Saksham, और KYC App जैसे लोकप्रिय एप्स को जोड़ा जाएगा। इन एप्स को अब तक 5.5 करोड़ बार से अधिक डाउनलोड किया जा चुका है।
करोड़ों लोगों को होगा लाभ
इस प्लेटफॉर्म से 100 करोड़ से अधिक मतदाताओं के साथ-साथ 10.5 लाख बूथ लेवल अधिकारी, 15 लाख राजनीतिक एजेंट, 45 लाख से ज्यादा मतदान कर्मी, 4,123 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, 15,597 सहायक पंजीकरण अधिकारी, और 767 जिला निर्वाचन अधिकारी लाभान्वित होंगे।
कानूनी रूप से मजबूत और सुरक्षित
यह एप जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951, निर्वाचन नियम 1960 और चुनाव प्रक्रिया नियम 1961 के तहत संचालित होगा। इसकी कार्यक्षमता, सुरक्षा और उपयोग में आसानी को सुनिश्चित करने के लिए इसे व्यापक परीक्षणों से गुजारा जा रहा है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ, सभी डीईओ और ईआरओ की सलाह के साथ इसे विकसित किया गया है। इसमें 9,000 से अधिक पृष्ठों के 76 से ज्यादा दस्तावेजों, नियमों और दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है।
